पेयजल की समस्या से ग्रस्त गांवों में शुरू करवाएं टैंकरों से जलापूर्ति – जिला कलेक्टर
बून्दी.KrishnakantRathore/ @www.rubarunews.com- जिले के राजस्व अधिकारियों की बैठक बुधवार को जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। बैठक में लंबित राजस्व प्रकरणों के निस्तारण सहित विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में जिला कलक्टर ने लंबित राजस्व प्रकरणों की जानकारी लेकर इनके निस्तारण के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
बैठक में जिला कलेक्टर ने 251 ए तथा पत्थर गढी के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि उपखंड अधिकारी हिंडोली व नैनवां विशेष प्रयास कर इनका निस्तारण करें। भूमि आवंटन के प्रकरणों में आवंटन का प्रयोजन स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए। घुमंतू एवं अर्ध घुमंतु वर्ग के पात्र लोगों को आवासीय पट्टे जारी करने के प्रस्ताव भिजवाए जाएं। उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारी राजस्व वसूली के लक्ष्य अर्जित करने की दिशा में विशेष प्रयास करें और वसूली की प्रगति बढाएं। राजस्व प्रकरणों का शत-प्रतिशत निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें।
उन्होंने निर्देश दिए कि इजराय के प्रकरणों में सभी उपखण्ड अधिकारी और तहसीलदार निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि कोर्ट केसों के निपटारे के लिए सभी उपखण्ड अधिकारी नियमित सुनवाई करना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी उपखंड अधिकारी पेयजल समस्या वाले गांवों को चिह्नित कर टेंकरों की सप्लाई शुरू कराएं। किसी भी क्षेत्र में लोगों को पेयजल समस्या का सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने निर्देश दिए कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत लंबित आवेदनों की जांच कर निस्तारण किया जावें। संबंधित विकास अधिकारी व उपखंड अधिकारी इस कार्य को संपादित करवाएं।
जिला कलक्टर ने निर्देश दिए कि गैर खातेदारी से खातेदारी के प्रकरणों में नियमानुसार कार्यवाही की जावें। उन्होंने कहा कि सभी प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कूलर, पंखे, छाया व पेयजल की उपलब्धता रहें। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जावें। भूमि हस्तांतरण के प्रकरणों में वांछित दस्तावेजों की पूर्ति कर जल्द से जल्द प्रकरणों का निस्तारण किया जावें।
जिला कलेक्टर ने गैर खातेदारी से खातेदारी, नामांतरण, सीमाज्ञान, राजस्व वसूली, फौजदारी प्रकरण, इजराय, सीलिंग प्रकरण, भू-राजस्व अधिनियम की विभिन्न धाराओं, भूमि रूपांतरण प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर सम्पादित करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि लोकायुक्त, सीएमओ एवं स्टार प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि विधायक व सांसद कोष से स्वीकृत पेयजल संबंधी कार्यों को शीघ्र पूर्ण करवाया जावें, ताकि गर्मी के दौरान आमजन को पेयजल समस्या का सामना नहीं करना पड़े। पेट्रोल पम्प एनओसी के बकाया प्रकरणों का भी निस्तारण किया जाए।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि वर्मा, बूंदी उपखण्ड अधिकारी एचडी सिंह, एसडीएम हिण्डोली शिवराज मीणा, एसडीएम लाखेरी भावना सिंह सहित अन्य राजस्व अधिकारी मौजूद रहें।
