पीएम-सूर्य घर को मंजूरी दी: एक करोड़ घरों में छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने हेतु मुफ्त बिजली योजना शुरू
इस योजना की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:
आवासीय छत पर सौर ऊर्जा के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए)
- यह योजना 2 किलोवाट क्षमता वाली प्रणाली के लिए प्रणालीगत लागत के 60 प्रतिशत और 2 से 3 किलोवाट क्षमता वाली प्रणाली के लिए अतिरिक्त प्रणालीगत लागत के 40 प्रतिशत के बराबर सीएफए प्रदान करेगी। सीएफए को 3 किलोवाट पर सीमित किया जाएगा। मौजूदा मानक कीमतों पर, इसका आशय 1 किलोवाट क्षमता वाली प्रणाली के लिए 30,000 रुपये, 2 किलोवाट क्षमता वाली प्रणाली के लिए 60,000 रुपये और 3 किलोवाट या उससे अधिक वाली प्रणाली के लिए 78,000 रुपये की सब्सिडी से होगा।
- इस योजना में शामिल होने वाले परिवार राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से सब्सिडी के लिए आवेदन करेंगे और छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए एक उपयुक्त विक्रेता का चयन करने में सक्षम होंगे। राष्ट्रीय पोर्टल स्थापित की जाने वाली प्रणाली के उचित आकार, लाभ की गणना, विक्रेता की रेटिंग आदि के बारे में प्रासंगिक जानकारी प्रदान करके परिवारों को उनकी निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहायता प्रदान करेगा।
- इस योजना में शामिल होने वाले परिवार 3 किलोवाट तक के आवासीय आरटीएस प्रणाली की स्थापना हेतु वर्तमान में लगभग 7 प्रतिशत के गारंटी-मुक्त कम-ब्याज वाले ऋण का लाभ उठाने में सक्षम होंगे।
योजना की अन्य विशेषताएं
- ग्रामीण क्षेत्रों में छत पर सौर ऊर्जा अपनाने के अनुकरणीय उदाहरण के रूप में देश के प्रत्येक जिले में एक आदर्श सौर गांव विकसित किया जाएगा।
- शहरी स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाएं भी अपने क्षेत्रों में आरटीएस स्थापनाओं को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न प्रोत्साहनों से लाभान्वित होंगी।
- यह योजना नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी (आरईएससीओ) आधारित मॉडलों के लिए भुगतान संबंधी सुरक्षा के लिए एक घटक के साथ-साथ आरटीएस में नवीन परियोजनाओं के लिए एक कोष प्रदान करेगी।
परिणाम और प्रभाव
इस योजना के माध्यम से, शामिल घर बिजली बिल बचाने के साथ-साथ डिस्कॉम को अधिशेष बिजली की बिक्री के माध्यम से अतिरिक्त आय अर्जित करने में सक्षम होंगे। 3 किलोवाट क्षमता वाली एक प्रणाली एक घर के लिए औसतन प्रति माह 300 से अधिक यूनिट उत्पन्न करने में सक्षम होगी।
प्रस्तावित योजना के परिणामस्वरूप आवासीय क्षेत्र में छत पर स्थापित सौर ऊर्जा के माध्यम से 30 गीगावॉट की सौर क्षमता की बढ़ोतरी होगी, जिससे 1000 बीयू बिजली पैदा होगी और छत पर स्थापित सौर ऊर्जा प्रणाली के 25 साल के जीवनकाल में 720 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर उत्सर्जन में कमी आएगी।
अनुमान है कि यह योजना विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स, आपूर्ति श्रृंखला, बिक्री, स्थापना, ओ एंड एम और अन्य सेवाओं में लगभग 17 लाख प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा करेगी।
पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाएं
सरकार ने इस योजना की शुरुआत के बाद से जागरूकता बढ़ाने और इच्छुक परिवारों से आवेदन प्राप्त करने हेतु एक व्यापक अभियान शुरू किया है। इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक परिवार https://pmsuryagarh.gov.in पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
