63 गांवों को केडीए से हटवाने को लेकर राज्यपाल से मिला भाजपा प्रतिनिधिमंडल
बून्दी.KrishnakantRathore/ @www.rubarunews.com>> जयपुर में राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात कर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने भाजपा जिला प्रवक्ता अनिल जैन तालेड़ा एवं किसान नेता गिरिराज गौतम की अगुवाई में राजस्थान विधानसभा में पास हुए कोटा विकास प्राधिकरण विधेयक 2023 पर रोक लगाने की मांग करते हुए राज्यपाल को प्रतिवेदन सौंपा। जैन ने राज्यपाल कलराज मिश्र को बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा बूंदी जिले के 63 गांव जिसमें तालेड़ा तहसील के 48 गांव एवं केशोरायपाटन तहसील के 15 गांव को बिना जनमत जाने कोटा विकास प्राधिकरण में शामिल कर लिया है, जिसका पूरे बूंदी जिले में पुरजोर विरोध है एवं संपूर्ण बूंदी जिलावासी इस केडीए से बूंदी जिले को अलग करने की मांग कर रहे हैं। जैन ने राज्यपाल को बताया कि विकास के नाम पर बूंदी जिले के गरीब किसानों को ठगा जा रहा है एवं भू माफिया अपनी चांदी काटने के लिए केडीए को बूंदी की तरफ बढ़ा रहे हैं। राज्यपाल ने आश्वस्त करते हुए कहा कि वह इस बिल को पुनर्विचार के लिए सरकार के पास दुबारा भेजेंगे। प्रतिनिधिमंडल में भाजपा नेता नवीन श्रृंगी, लोकेश गौतम, मनोज गुर्जर शुभम पंचोली ,सनी यादव सहित अन्य शामिल रहे ।
पुनर्विचार के लिए किया आश्वस्त
भाजपा प्रतिनिधि मंडल के द्वारा राज्यपाल से मुलाकात के बाद प्रवक्ता अनिल जैन तालेड़ा ने बताया कि राज्यपाल को बिल की खामियों से अवगत करा दिया है और बूंदी के ग्रामीणों को होने वाले इसके नुकसान से भी अवगत करा दिया है इस पर राज्यपाल ने आश्वस्त करते हुए कहा कि इस बिल को पुनर्विचार के लिए वापस सरकार को भेजा जाएगा ।
उपनेता प्रतिपक्ष पूनिया ने भी जताया विरोध
भाजपा प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात से पूर्व राजस्थान के उपनेता प्रतिपक्ष एवं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया से भी मुलाकात की। इस पर सतीश पूनिया ने विरोध जताते हुए कहा कि जिस तरीके से सरकार ने बूंदी जिले की जनता के साथ नाइंसाफी की है, वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता इस बिल पर रोक लगाने के लिए एवं बूंदी जिले के गांव को केडीए से हटाने के लिए संघर्ष करेगा।
जनहित याचिका भी कर रहे हैं दायर
बूंदी जिले के गांवों को केडीए हटाने के लिए और इस बिल पर रोक लगाने के लिए जैन ने राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं से जयपुर में राय ली है एवम दस्तावेज भी दे दिए है जैन ने कहा कि जल्द ही राजस्थान उच्च न्यायालय में भी जनहित याचिका दायर हो जायेगी।
