प्राईवेट स्कूल 12 जुलाई को रखेंगे हड़ताल – ऑनलाईन कक्षाऐं भी रहेंगी बंद

भिण्ड.ShahikantGoyal/ @www.rubarunews.com>> मध्य प्रदेश सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को ट्यूशन फीस वसूले जाने का आदेश दिया है। इस आदेश के विरोध में भिंड जिले का प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन 12 जुलाई को ऑनलाइन क्लासें बंद रखेगा। इस क्रम में प्रदेश सरकार ने नाम ज्ञापन कार्यक्रम तहसील स्तर पर किया जाएगा। इसके अगले दिन 13 जुलाई को जिला शिक्षा अधिकारी को स्कूलों की चाबी सौंपने का कार्यक्रम की रूप रेखा तैयार कर ली है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहाने ने 6 जुलाई को घोषणा की थी कि अभी स्कूलों को नहीं खोला जाएगा। प्राइवेट स्कूल संचालक, छात्रों से सिर्फ ट्यूशन फीस ही वसूल कर सकेंगे। इस आदेश के बाद निजी स्कूल संचालकों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। स्कूल संचालकों द्वारा 12 जुलाई को ऑनलाइन पढ़ाई न करने का निर्णय प्रदेश स्तर पर लिया है जिसके समर्थन में भिंड जिले के निजी स्कूलों के संचालक (मध्य प्रदेश बोर्ड से संबद्ध) दिया है। उन्होंने आंदोलन की रूप रेखा तैयार की। भिंड में एक हजार से ज्यादा एमपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त निजी स्कूल है। इनमें से कुछ ही बढ़े स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाती है। ग्रामीण स्तर के छोटे स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई नहीं की जा रही है। वहीं, सीबीएसई बोर्ड के आठ से दस स्कूल होने की बात कही जा रही है। हालांकि प्रदेश स्तर पर इन स्कूल संचालकों ने हड़ताल में हिस्सा न लेने की घोषणा की है।

 

यह रहेगी मांगें :

कोविड काल में स्कूल बंद होने से स्कूल संचालकों को आर्थिक नुकसान हुआ है। स्कूल स्टाफ की सैलरी भी नहीं दे पा रहे हैं।

स्कूलों के निरीक्षण के नाम पर सरकारी अफसर व कर्मचारियों द्वारा परेशान किया जा रहा है।

सरकारी स्कूलों में बिना टीसी के छात्रों को प्रवेश दिए जाने पर निजी स्कूल संचालकों को आर्थिक नुकसान हो रहा है।

अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा अधिकार के तहत प्राइवेट स्कूलों में निशुल्क प?ने वाले छात्रों की फीस भी शासन की ओर से नहीं मिल रही।

कोविड काल में स्कूल संचालकों को बिजली बिल, टैक्स व पानी के बिल में कोई रियायत नहीं मिली।

1 हजार से ज्यादा स्कूल संचालक रहेंगे विरोध में

मध्य प्रदेश प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अवधेश शर्मा का कहना है कि इस 12 जुलाई को एक हजार से ज्यादा स्कूल संचालक हड़ताल में शामिल होंगे। वे तहसील स्तर पर व जिला स्तर पर प्रदेश सरकार के नाम से ज्ञापन देंगे। पूरे जिले में कोई भी स्कूल संचालक ऑनलाइन क्लास संचालित नहीं करेंगा।