कांग्रेस ने पिछड़ों को सिर्फ वोट बैंक माना, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया : ओ पी एस भदौरिया
भिण्ड.ShashikantGoyal/ @www.rubarunews.com>> भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मध्यप्रदेश विधानसभा में नगरीय प्रशासन आवास एवं मेहगांव क्षेत्र से विधायक ओ पी एस भदौरिया भिंड सर्किट हाउस पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा ने कहा कि आजादी के बाद सबसे अधिक समय तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन कभी भी कांग्रेस पिछड़ों का भला नहीं कर पायी। कांग्रेस सरकार ने ओबीसी कमीशन बनाकर पिछड़ों को लॉलीपॉप दिया, लेकिन उसे संविधान का दर्जा नहीं दिया, क्योंकि पिछड़ा वर्ग को इन्होनें हमेशा वोट बैंक माना। कांग्रेस को डर था कि अगर ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा मिल जायेगा तो यह वर्ग अपने अधिकारों को प्राप्त कर लेगा और कांग्रेस का वोट बैंक खत्म हो जायेगा। कांग्रेस ने वर्षों तक जातियों को ल?ाने और भ्रमित करने का काम किया है। और यही कमलनाथ और कांग्रेस के नेता प्रदेश मंव कर रहे है।
उन्होंने कहा कि विपक्ष ने राज्यसभा और लोकसभा एवं मध्य प्रदेश विधानसभा के सदन में जिस तरह अभद्रतापूर्वक व्यवहार किया, यही कांग्रेस का मूल चरित्र है। ठीक वैसी ही नौटंकी करते हुए कमलनाथ और उनके विधायकों ने विधानसभा सत्र को चलने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आज कमलनाथ पिछड़ों की हित की बात करते है लेकिन वह बताएं कि पिछड़ा वर्ग के 27 प्रतिशत आरक्षण के लिए मुख्यमंत्री रहते उन्होंने क्या किया ? उनके समय में एडवोकेट जनरल ने कोर्ट में पैरेवी के लिए खड़े होने की भी आवश्यकता नहीं समझी। श्री शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के जो नेता आज पिछड़ों के हित में कपड़े फाडकर नौटंकी कर रहे हैं, वे बताएं कि हाईकोर्ट में उनकी सरकार ने केवीएट दायर क्यों नहीं की ? उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रहते कमलनाथ और उनकी सरकार चलाने वाले दिग्विजय सिंह की उदासीनता के चलते पिछड़ों को उनका हक नहीं मिल पाया।
राज्यमंत्री भदोरिया ने कहा कि पिछड़ी जातियों के लिए आज लोकसभा में जो बिल पारित हुआ है उसे कांग्रेस की सरकारें क्यों नहीं कर पायी ? मोदी सरकार ने आज यह कानून पारित कर राज्यों को अधिकार दिया कि जातियों के बारे में निर्धारण करने के लिए राज्य स्वतंत्र है। 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के संबंध में मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान पूरी गंभीरता के साथ कार्य कर रहे है। प्रदेश सरकार ने बड़े वकील इस मामले की पैरवी के लिए किए है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर काम कर रही है। केन्द्र के मंत्रिमंडल के पुर्नगठन में ओबीसी के 27 मंत्री बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री जी ने नीट परीक्षा में 27 प्रतिशत ओबीसी और 10 प्रतिशत सवर्णो को आरक्षण दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भय और भ्रम फैलाकर राजनीति कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार में नगरीय प्रशासन आवास राज्यमंत्री ओपीएस भदोरिया ने भिंड सर्किट हाउस पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 9 से लेकर 10 अगस्त तक मध्यप्रदेश का लोकतंत्र का मंदिर प्रदेश की विधानसभा में जिस प्रकार उन्हें हुडदंग मचाने का लोकतंत्र की मर्यादाओं को तोड़ कर कांग्रेस ने अपना अमानवीय चेहरा को उजागर किया है उनके पास कोई विकास की नीति नहीं है।
राज्यमंत्री भदोरिया ने कांग्रेस और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ को आड़े हाथों लेते हुए कहा पूरे विधानसभा के सदन में राजनीत करते रहे और जब विधानसभा पटेल पर सरकार द्वारा शराब माफियाओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के लिए बिल लेकर आए तो उन्होंने शोर शराबा कर अपनी ओछी मानसिकता को प्रदर्शित किया इससे यह प्रमाणित हो गया कि कांग्रेस शराब माफिया को संरक्षण देती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आदिवासियों एवं पिछड़े वर्ग को आरक्षण के नाम पर झूठा बुलाकर भ्रमित करने का कार्य कर रही है कांग्रेस कभी इन पिछड़े हुए जाति वर्गों की हितेश नहीं रही है जबकि मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार आदिवासी एवं पिछडे वर्ग के लोगों को पूर्ण संवैधानिक दर्जा दिया है के सम्मान के लिए भी कई योजनाएं तैयार कर रही है। राज्यमंत्री भदोरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्राकृतिक आपदा से चंबल और सिंध नदी के किनारे बाढ़ के बढ़ते हुए प्रभाव से जो गांव डूब गए हैं उनके लिए केंद्र और सदा सरकार दोनों के द्वारा योजनाएं बनाकर उन तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है उन पीड़ित परिवारों पर भी राजनीति करना प्रारंभ कर दिया है दो कि लोकतंत्र एवं संवैधानिक व्यवस्था के विरुद्ध है उन्हें जनसेवा भाव से कार्य करना चाहिए। राज्य मंत्री ओपीएस भदोरिया ने प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से लोगों को अवगत कराया के देश की भाजपा सरकार पीड़ित और शोषित वर्गों के साथ में एवं हमेशा उनके उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है।
