समग्र से ई-केवायसी इनेबल्ड करायें-कलेक्टर

श्योपुर.Desk/ @www.rubarunews.com>>कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड द्वारा प्रधानमंत्री जन जाति आदिवासी न्याय महा अभियान पीएम जनमन योजना की समीक्षा बैठक के दौरान निर्देश दिये कि जिन लोगों की समग्र आईडी की ई-केवायसी नही हुई है, उनकी समग्र आईडी को केवायसी से इनेबल्ड कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें। यह कार्य पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायक द्वारा प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिये कि आयुष्मान कार्ड बनाये जाने के लिए आशा कार्यकर्ताओ को भी प्रशिक्षित किया जायें।
कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में सीईओ जिला पंचायत अतेन्द्र सिंह गुर्जर, एसडीएम मनोज गढवाल, नोडल अधिकारी पीएम जनमन एमपी पिपरैया, सीएमएचओ डॉ जेएस राजपूत, सीएमओ सतीश मटसेनिया, जिला शिक्षा अधिकारी रविन्द्र सिंह तोमर, डीपीसी डॉ पीएस गोयल, एलडीएम आरपी शर्मा, ईई पीएचई शुभम गोयल, ईई डब्ल्यूआरडी आरएन शर्मा, ईई पीडब्ल्यूडी राधेश्याम शर्मा, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सुनील शर्मा आदि उपस्थित थे। कराहल एवं विजयपुर एसडीएम वर्चुअली माध्यम से बैठक में शामिल रहें।
कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड ने निर्देश दिये कि पीएम जनमन के तहत जिन हितग्राहियों के समग्र से ई-केवायसी लिंक नही हुआ है, उनकी समग्र आईडी ई-केवायसी से इनेबल्ड करने की कार्यवाही की जाये, इस कार्य में लापरवाही करने वाले पंचायत सचिवों एवं जीआरएस पर कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने निर्देश दिये कि वर्तमान में आयुष्मान कार्ड बनाये जाने के लिए सीएचओ के माध्यम से कैम्प लगाये जा रहे है, आशा कार्यकर्ताओ को भी इस कार्य से जोडा जायें तथा उन्हें आयुष्मान कार्ड बनाये जाने का प्रशिक्षण फील्ड स्तर पर ही दिया जायें, जिससे वे भी आयुष्मान कार्ड बना सकें। उन्होंने निर्देश दिये कि आधार, ई-केवायसी एवं डीबीटी के लिए लगाये जाने वाले कैम्प के दौरान पंचायत सचिव उन लोगों के आधार भी अपडेट करा सकते है, जिनके आधार में मोबाइल नंबर या बायोमैट्रिक अपडेशन होना है। उन्होंने तीनो एसडीएम को निर्देश दिये कि स्कूल परीक्षाएं समाप्त होने के बाद अपने स्तर पर तिथि नियत कर बच्चों के आधार कार्ड बनाये जाने के लिए कैम्प लगाये जायें, इसके साथ ही शून्य से 5 वर्ष तक के बच्चों के आधार कार्ड बनाने के लिए महिला बाल विकास सुपरवाईजर को टेबलेट दिये गये है।
इस अवसर पर सहायक आयुक्त आदिम जाति एमपी पिपरैया ने बताया कि पीएम जनमन योजना के तहत 31 मल्टी परपज सेंटर के प्रस्ताव भेजे गये थे, जिसमें से 24 सेंटर को स्वीकृति मिल गई है। इसी प्रकार 16 वनधन केन्द्र को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।