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अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार पीड़ितों की सहायतार्थ दर्ज प्रकरणों को त्वरित निस्तारित करें- तेम्रवाल कलेक्टर

जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक संपन्न

दतिया @Rubarunews.com>>>>>>>>> कलेक्टर अक्षय कुमार तेम्रवाल की अध्यक्षता में आज अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की वर्ष 2025 के प्रथम त्रैमास की बैठक संपन्न हुई।

बैठक में 01 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक योजना में प्राप्त प्रकरणों पर समीक्षा की गई। बैठक में आदिम जाति अधिकारी गिरिज साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2025 में जनवरी 2025 से मार्च 2025 तक पुलिस से प्राप्त प्रकरण 74 हुए थे, जिसमें 64 प्रकरण स्वीकृत कर सहायता राशि 30 लाख 75 हजार रूपये स्वीकृत कर संबधित को प्रदाय की गई। शेष 10 प्रकरणों में अन्य जिलों से संबधित होने कारण उन्हें जिलों को प्रेषित किए गए।

इसी प्रकार अधिनियम के अधीन न्यायालयों में चल रहे मामलों में समीक्षा अवधि जनवरी 2025 से मार्च 2025 तक कुल 48 प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किए गए थे। जिसमें 14 को सजा हुई एवं 51 प्ररकण दोषमुक्त हुए जिसमें पुराने प्रकरण भी शामिल है।

बैठक में आदिम जाति कल्याण विभाग गिरजा साहू, जिला अभियोजन अधिकारी रमेशचंद्र चतुर्वेदी, कार्यकारी निदेशक स्वदेश संस्था व समिति सदस्य रामजीशरण राय, अशोक कुमार शाक्य, एमएलबी प्राचार्य बीके पटवा, अनुसूचित जनजाति सदस्य रमेश सहरिया, सचिव बाल प्रगति संस्था सुदीप तिवारी, अशोक कुमार शाक्य सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे है।

कलेक्टर तेम्रवाल ने अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार पीड़ित लोगों की सहायतार्थ दर्ज प्रकरणों को त्वरित गति से निस्तारण करने के संबंधित अधिकारी को निर्देश प्रदान किए।

बैठक में अधिनियम के उपबंधों का क्रियान्वयन, पीडित व्यक्तियों को दी गई राहत, पुर्नवास तथा उससे संबधित मामलों का अभियोजन, अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों/अभिकरणों की भूमिका, जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न प्रतिवेदनों का पुनः अवलोकन, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1995 (पीसीआर एक्ट) पर चर्चा हुई।