मध्य प्रदेश

राजस्व प्रकरणों का निराकरण माह के अतं तक करें -कलेक्टर राजस्व अधिकारियों की बैठक में दिये निर्देश

श्योपुर.Desk/ @www.rubarunews.com>>कलेक्टर  राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा है कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप जिले में पदस्थ राजस्व अधिकारी अपने-अपने न्यायालयों के लंबित प्रकरणों का निराकरण चालू माह मार्च के अंत तक करें। जिससे पेडेन्सी को निजात मिलेगी। साथ ही प्रकरण के निराकरण से संबंधित व्यक्ति को लाभ पहुंचेगा। वे आज कलेक्टर कार्यालय श्योपुर के सभागार में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक को संबांधित कर रहे थे।
कलेक्टर  राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि जिन-जिन राजस्व अधिकारियों के न्यायालयो में पुराने प्रकरण चल रहे है। उनमें  आदेश पारित कर प्रकरण का निराकरण किया जावे। इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राजस्व विभाग के बिन्दुओ पर अमल जारी रखा जावे। साथ ही सीएम हेल्पलाइन के अंतर्गत लेबल 01 से 04 तक की पेंडंग शिकायतो का निराकरण एक सप्ताह में किया जावे। उन्होने कहा कि शासकीय भूमि पर अवैध कब्जाधारियो के विरूद्ध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही जारी रखी जावे।
इसी प्रकार प्राकृतिक आपदा के प्रकरणों का निराकरण एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार समय सीमा में सुनिश्चित करें। इसी प्रकार राजस्व संबंधी सभी गतिविधियों को गंभीरता से लेते हुए अन्य विभागो के अंतर्गत दिये गये दायित्वों का निवर्हन भी राजस्व अधिकारी सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि जिले में ड्रोन कैमरा के माध्यम से जिन ग्रामों का सर्वे कार्य पूरा नही हुआ है। उनके लिए कार्यक्रम निर्धारित कर कार्य को समय सीमा में पूर्ण करावे। उन्होने कहा कि वन अधिकार अधिनिमय के अंतर्गत पात्र वनवासियो के प्रकरणों मे समय सीमा के अंतर्गत कार्यवाही की जावे। जिससे प्रकरण से संबंधित व्यक्ति लाभ उठाने में सहायक बन सकें।
कलेक्टर ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त होने वाली नई शिकायतों को अटेन्डेट कर उनमें संतुष्टिपूर्वक जवाब फीड करने की कार्यवाही समय पर की जावे। इसी प्रकार लंबित न्यायालयीन प्रकरणो के निराकरण के लिए आवश्यक पहल की जावे। उन्होने कहा कि आरसीएमएस के अंतर्गत राजस्व प्रकरणों को दर्ज करने की कार्यवाही समय पर की जावे। इसी प्रकार आरबीसी 6-4 के अंतर्गत राहत के प्रकरणों में सहायता राशि स्वीकृत करने की कार्यवाही होनी चाहिए। उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री स्वैच्छा अनुदान के प्रकरणों में भी त्वरित कार्यवाही की जावे। जिससे प्रकरण से संबंधित व्यक्ति राशि प्राप्त करने में सहायक बन सके।
इसी प्रकार आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियो के कार्ड बनाने की दिशा म ंराजस्व अधिकारी अपना भरपूर सहयोग प्रदान करें। साथ ही कोविड-19 के अतंर्गत टीकाकरण अभियान में अपनी महती भूमिका का निवर्हन करें। उन्होने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अतंर्गत किसानो को प्रदान की जावे वाली की राशि दिलाने की दिशा में आवश्यक कदम उठाये जावे। कलेक्टर ने राजस्व अधिकारीवार राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की। साथ ही उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

बैठक में अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय, डिप्टी कलेक्टर विजेन्द्र सिंह यादव, एसडीएम कराहल  रवीश श्रीवास्तव, विजयपुर  विनोद सिंह, तहसीलदार वीरपुर  वीरसिंह अवासिया, अधीक्षक भू-अभिलेख  नाथूराम सखवार, बडौदा तहसीलदार  भरत नायक, कराहल  नवलकिशोर जाटव, नायब तहसीलदार सुश्री रजनी बघेल,  शिवराज मीणा,  हरिओम पचौरी, सुश्री रेखा कुशवाह, कलेक्टर कार्यालय के ओएस दीलिप बंसल उपस्थित थे।