विकास कार्यों को दें गति, समय पर पूरी हों बजट घोषणाएं: संभागीय आयुक्त
बूंदी.KrishnakantRathore/ @www.rubarunews.com- संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बजट घोषणा 2024-25, 2025-26 एवं महत्वपूर्ण विभागीय योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक ली। उन्होंने विभिन्न विभागों के लंबित कार्यों को निर्धारित समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए।
संभागीय आयुक्त ने सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) की लंबित बजट घोषणाओं की बिंदुवार समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि विकास कार्यों में आ रही वन विभाग की रुकावटों को प्राथमिकता से दूर करवाकर निर्माण कार्य शुरू किए जाएं और उन्हें गति दी जाएं। जीर्णोद्धार कार्यों को जल्द शुरू करवाएं और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाएं।
उन्होंने निर्देश दिए कि भूमि अवाप्ति संबंधी प्रकरणों में मुआवजा राशि शीघ्र जारी हो। इसके अलावा उन्होंने मिसिंग लिंक रोड, अटल प्रगति पथ, रामसागर झील सौंदर्यीकरण, नवलसागर आदि की भी समीक्षा की। स्वास्थ्य क्षेत्र के लंबित कार्यों पर जोर देते हुए संभागीय आयुक्त ने मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जांच नियमित रूप से कराई जाए। कार्यकारी और यूजर एजेंसियां आपसी समन्वय से कार्यों में तेजी लाएं। नर्सिंग महाविद्यालय और विवेकानंद छात्रावास के कार्यों की भी विस्तार से समीक्षा की गई।
संभागीय आयुक्त ने कहा कि अमृत योजना के तहत पानी की पाइपलाइन बिछवाने और सीवरेज लाइनों को बिछवाने के कार्यों को योजना बनाकर करवाया जावे, ताकि सड़कों को बार-बार खोदने की आवश्यकता न पड़े। बूंदी शहर सहित राष्ट्रीय राजमार्ग पर चिह्नित ब्लैक स्पॉट पर प्रस्तावित फ्लाईओवर निर्माण कार्यों को शीघ्र शुरू कराने के निर्देश भी दिए।
उन्होंने ऊर्जा विभाग की कुसुम ‘ए’ व ‘सी’ तथा पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना की समीक्षा करते हुए कृषि कनेक्शन के लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए। कनेक्शन केवल वरीयता सूची के अनुसार ही जारी किए जाएं। ट्रांसमिशन लॉस के बारे में जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए। ईआरसीपी के तहत मुआवजा संबंधी रुकावटें दूर कर राशि जारी करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के प्रयासों की जानकारी भी ली।
संभागीय आयुक्त ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और नरेगा के तहत इंटरलॉकिंग/सीसी रोड, शमशान विकास (टीन शेड/चबूतरा) के कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने को कहा । उन्होंने किसानों के लिए यूरिया की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। सीएडी के अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित स्वीकृत कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराया जावे। चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि चिकित्सालयों में चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित रहे इसके लिए नियमित निरीक्षण किया जावें। दवाई वितरण केंद्र पर कार्यरत कार्मिक द्वारा दवाइयों की नियमित रूप से पोर्टल पर एंट्री की जावें।
बैठक में जिला कलक्टर अक्षय गोदारा, जिला पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा,अतिरिक्त जिला कलक्टर रामकिशोर मीणा, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि वर्मा एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहें।
उन्होंने निर्देश दिए कि भूमि अवाप्ति संबंधी प्रकरणों में मुआवजा राशि शीघ्र जारी हो। इसके अलावा उन्होंने मिसिंग लिंक रोड, अटल प्रगति पथ, रामसागर झील सौंदर्यीकरण, नवलसागर आदि की भी समीक्षा की। स्वास्थ्य क्षेत्र के लंबित कार्यों पर जोर देते हुए संभागीय आयुक्त ने मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जांच नियमित रूप से कराई जाए। कार्यकारी और यूजर एजेंसियां आपसी समन्वय से कार्यों में तेजी लाएं। नर्सिंग महाविद्यालय और विवेकानंद छात्रावास के कार्यों की भी विस्तार से समीक्षा की गई।
संभागीय आयुक्त ने कहा कि अमृत योजना के तहत पानी की पाइपलाइन बिछवाने और सीवरेज लाइनों को बिछवाने के कार्यों को योजना बनाकर करवाया जावे, ताकि सड़कों को बार-बार खोदने की आवश्यकता न पड़े। बूंदी शहर सहित राष्ट्रीय राजमार्ग पर चिह्नित ब्लैक स्पॉट पर प्रस्तावित फ्लाईओवर निर्माण कार्यों को शीघ्र शुरू कराने के निर्देश भी दिए।
उन्होंने ऊर्जा विभाग की कुसुम ‘ए’ व ‘सी’ तथा पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना की समीक्षा करते हुए कृषि कनेक्शन के लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए। कनेक्शन केवल वरीयता सूची के अनुसार ही जारी किए जाएं। ट्रांसमिशन लॉस के बारे में जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए। ईआरसीपी के तहत मुआवजा संबंधी रुकावटें दूर कर राशि जारी करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के प्रयासों की जानकारी भी ली।
संभागीय आयुक्त ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और नरेगा के तहत इंटरलॉकिंग/सीसी रोड, शमशान विकास (टीन शेड/चबूतरा) के कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने को कहा । उन्होंने किसानों के लिए यूरिया की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। सीएडी के अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित स्वीकृत कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराया जावे। चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि चिकित्सालयों में चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित रहे इसके लिए नियमित निरीक्षण किया जावें। दवाई वितरण केंद्र पर कार्यरत कार्मिक द्वारा दवाइयों की नियमित रूप से पोर्टल पर एंट्री की जावें।
बैठक में जिला कलक्टर अक्षय गोदारा, जिला पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा,अतिरिक्त जिला कलक्टर रामकिशोर मीणा, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि वर्मा एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहें।
