जिला सलाहकार समिति एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक हुई संपन्न
बूंदी.KrishnakantRathore/ @www.rubarunews.com-जिला सलाहकार समिति और जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। बैठक में बैंकों की वार्षिक साख योजना की प्रगति की समीक्षा की गई और लंबित ऋण आवेदनों का शीघ्रता से निस्तारण करने और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए।बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की अग्रणी जिला अधिकारी मृदुला माहेश्वरी ने जिले के बैंकों द्वारा वार्षिक साख योजना के लक्ष्यों में 45.25 प्रतिशत की उपलब्धि अर्जित करने पर संतोष व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि सरकार द्वारा संचालित सभी उद्यम प्रोत्साहन एवं रोजगार सृजन योजनाओं के तहत प्राप्त सभी बकाया आवेदन पत्रों का निस्तारण समयबद्ध और न्यायसंगत तरीके से सुनिश्चित किया जाए, ताकि पात्र व्यक्तियों को तत्काल राहत मिल सके।वित्तीय समावेशन पर हो ज्यादा फोकस
बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की अग्रणी जिला अधिकारी ने सभी बैंकों को आरबीआई के दिशा-निर्देशानुसार 60 प्रतिशत सीडी रेशियो बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वित्तीय साक्षरता सलाहकार शिविरों का आयोजन कर शाखाओं में लंबे समय से बंद पड़े खातों को पुनः सक्रिय करें और सभी खातों में आधार सीडिंग का कार्य शत-प्रतिशत पूरा करें, जिससे ग्राहकों को सरकारी योजनाओं का लाभ निर्बाध रूप से मिल सके।
बैठक में बताया गया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार 1 जुलाई से 30 सितंबर तक वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए एक विशेष त्रैमासिक अभियान चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर तक बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी आवश्यक वित्तीय सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करना है। इस अभियान के तहत प्रधानमंत्री जन धन योजना के निष्क्रिय खातों का पुनः सत्यापन, नए बैंक खाते खोलना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना में अधिकाधिक नामांकन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। बैठक में नाबार्ड के जिला विकास प्रबन्धक राजकुमार ने एग्रीक्लीनिक एग्रीबिज़नेस सेण्टर योजना तथा खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों के तहत निवेश ऋण प्रवाह को बढ़ाने पर बल दिया।
जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक ने वर्ष 2025-26 के बैंकिंग आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण कर डिजिटल लेनदेन के महत्व पर प्रकाश डाला। बैठक में नाबार्ड के जिला विकास प्रबन्धक, विभिन्न बैंकों के क्षेत्रीय प्रबन्धक, जिला समन्वयक एवं संबंधित विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहें।
बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की अग्रणी जिला अधिकारी ने सभी बैंकों को आरबीआई के दिशा-निर्देशानुसार 60 प्रतिशत सीडी रेशियो बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वित्तीय साक्षरता सलाहकार शिविरों का आयोजन कर शाखाओं में लंबे समय से बंद पड़े खातों को पुनः सक्रिय करें और सभी खातों में आधार सीडिंग का कार्य शत-प्रतिशत पूरा करें, जिससे ग्राहकों को सरकारी योजनाओं का लाभ निर्बाध रूप से मिल सके।
बैठक में बताया गया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार 1 जुलाई से 30 सितंबर तक वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए एक विशेष त्रैमासिक अभियान चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर तक बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी आवश्यक वित्तीय सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करना है। इस अभियान के तहत प्रधानमंत्री जन धन योजना के निष्क्रिय खातों का पुनः सत्यापन, नए बैंक खाते खोलना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना में अधिकाधिक नामांकन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। बैठक में नाबार्ड के जिला विकास प्रबन्धक राजकुमार ने एग्रीक्लीनिक एग्रीबिज़नेस सेण्टर योजना तथा खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों के तहत निवेश ऋण प्रवाह को बढ़ाने पर बल दिया।
जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक ने वर्ष 2025-26 के बैंकिंग आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण कर डिजिटल लेनदेन के महत्व पर प्रकाश डाला। बैठक में नाबार्ड के जिला विकास प्रबन्धक, विभिन्न बैंकों के क्षेत्रीय प्रबन्धक, जिला समन्वयक एवं संबंधित विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहें।
