दावे-आपत्तियों का निराकरण सुनिश्चित करें-अपर कलेक्टर Ensure redressal of claims and objections – Additional Collector

श्योपुर.Desk/ @www.rubarunews.com>>अपर कलेक्टर डॉ अनुज कुमार रोहतगी ने समय सीमा बैठक की अध्यक्षता करते हुए महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत प्राप्त दावे-आपत्तियों के निराकरण के लिए ग्राम एवं शहरी क्षेत्रों में ग्राम स्तरीय तथा वार्ड स्तरीय दल गठित किये जाकर 30 मई तक निराकरण करें तथा 31 मई को पंचायतों एवं वार्डो में अंतिम सूची का प्रकाशन सुनिश्चित किया जायें। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक के दौरान सीईओ जिला पंचायत अतेन्द्र सिंह गुर्जर, एसडीएम श्योपुर मनोज गढवाल, कराहल  लोकेन्द्र सरल, डिप्टी कलेक्टर  वायएस तोमर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। एसडीएम विजयपुर नीरज शर्मा एवं सीईओ जनपद कराहल अभिषेक त्रिवेदी बैठक में वर्चुअली उपस्थित रहें।
अपर कलेक्टर डॉ अनुज कुमार रोहतगी ने सहकारिता विभाग सहित खरीदी से जुडे विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिये कि गेहूं खरीदी के भुगतान की प्रक्रिया चलती रहें, किसानों को भुगतान में विलम्ब न हो, समय पर विक्रय पर्ची की एन्ट्री पोर्टल पर जारी रहें। अधिकारियों ने जानकारी दी कि गेहूं का भुगतान नियमित रूप से हो रहा है अभी तक 191 करोड रूपये का भुगतान हो चुका है। उन्होने सहकारिता विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना के तहत पैक्स संस्थाओं पर योजना के दायरे में आ रहे किसानों को लाभ प्रदान किया जायें। उन्होंने मूंग पंजीयन की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये कि तहसीलदार अपने-अपने क्षेत्रो में मूंग के रकबे का सत्यापन कर लें। उप संचालक कृषि पी गुजरे ने बताया कि जिले में डेढ हजार हेक्टयर के लगभग मूंग का रकबा है तथा समर्थन मूल्य पर मूंग उपार्जन के लिए 19 मई तक पंजीयन कराया जा सकता है।

दावे-आपत्तियों का निराकरण सुनिश्चित करें-अपर कलेक्टर Ensure redressal of claims and objections – Additional Collector

अपर कलेक्टर डॉ रोहतगी ने निर्देश दिये कि मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत प्रदाय की जा रही सेवाओं की जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जायें। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत नये आवेदनों के अलावा कार्यालयों में लंबित आवेदनों का निराकरण कर लाभ प्रदान करें एवं इसकी जानकारी पोर्टल पर दर्ज करें। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये कि सीएम जनसेवा अभियान के तहत हेल्पलाइन का निराकरण किया जायें। इसके साथ ही मासिक लक्ष्य भी पूर्ण किया जायें, उन्होंने 50 प्रतिशत से कम लक्ष्य पर संबंधित अधिकारियो को नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिये।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अतेन्द्र सिंह गुर्जर ने कहा कि अब 25 लाख रूपये तक के कार्यो के लिए पंचायत को एजेन्सी बनाया जा सकता है। शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में पूर्व की सीमा 15 लाख से बढाकर अब 25 लाख कर दी गई है।