बीपीएल व अन्य श्रेणियों से बाहर गरीब परिवारों को भी मिलेगे एक हजार रुपये

बूंदी.KrishnaKantRathore/ @www.rubarunews.com>> लोकडाउन में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर अब बीपीएल, ख़ाद्य सुरक्षा या अन्य सरकारी योजनओं में चयन से बाहर वाले गरीब परिवारो को भी प्रति परिवार के खाते में एक हजारे रुपये डलवाना तय किया है।इस विषय मे पूर्व मंत्री हरिमोहन शर्मा ने बूंदी जिला कलेक्टर अतर सिंह नेहरा से जिले में बीपीएल या अन्य चयनित योजनाओ से बाहर सभी वर्ग के गरीब परिवारों को तत्काल सर्वे कर प्रत्येक परिवार के खाते में शीघ्र एक हजार रुपये की राशि डलवाने की मांग की है। पूर्व मंत्री हरिमोहन शर्मा ने जिला कलेक्टर से दूरभाष पर वार्ता करते हुए कहा कि बूंदी जिला प्रशासन को पूरे जिले में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी की भावना के अनुरूप शीघ्र सर्वे प्रारंभ कर देना चाहिए और सर्वे के साथ ही तुरंत प्रभाव से गरीबों के खाते में एक हजार रुपये डलवाना सुनिश्चित करना चाहिये। पूर्व मंत्री शर्मा ने जिला कलेक्टर से कहा कि बूंदी जिला प्रशासन को शहरी क्षेत्रों में नगर परिषद व ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के माध्यम से शीघ्र ऐसे परिवारों का चयन कर उन्हें लाभान्वित करने की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिये। शर्मा ने जिला कलेक्टर को लिखे पत्र में कहा कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशानुसार लोक डाउन कि संकट की घड़ी में ऐसे गरीब परिवार जो बीपीएल, अंत्योदय श्रम विभाग या किसी भी सरकारी योजना के लाभान्वितो से बाहर है, उनके खाते में भी 1 हजार रुपये मानवीय आधार पर डलवाने के निर्देश दिये हैं, और जिला कलेक्टर के कोष में राशि भी डलवा दी है।
 ये होंगे लाभान्वित
राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार इस योजना में वे मजदूर जो श्रम विभाग में रजिस्टर्ड नहीं है, रिक्शा चालक निराश्रित तथा असहाय जरूरतमंद परिवार भी लाभान्वित होंगे। राज्य सरकार ने सर्वे का प्रारूप सभी जिला कलेक्टर के साथ स्थानीय व ग्रामीण निकायों को भेज दिया है। पूर्व मंत्री हरिमोहन शर्मा ने बताया कि शहरी क्षेत्र में नगर परिषद वह ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के माध्यम से यह कार्य होगा।

गरीबो को मिलेगा सहारा 
पूर्व मंत्री हरिमोहन शर्मा ने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की यह बहुत ही अच्छी पहल है। बहुत से ऐसे गरीब परिवार है जो सभी योजनाओं में चयन की प्रक्रिया से बाहर है, ऐसे गरीब परिवारों को सरकारी कोष का लाभ नहीं मिल पाता है। इन आदेशों के आधार पर संकट के समय में प्रदेश के सभी वर्ग के लाखों गरीब परिवारो को सहारा मिलेगा।