बजट : निजीकरण को बढ़ावा और धार्मिक कार्यों के लिए अत्याधिक राशि का प्रावधान अनुचित – भाकपा

भोपाल.Desk/ @www.rubarunews.com-भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने मध्य प्रदेश सरकार के वर्ष 2025 – 26 के बजट को गरीब ,वंचित तबकों के लिए निराशाजनक बताते हुए निजीकरण को बढ़ावा देने और एक धर्म विशेष के लिए अत्याधिक राशि के प्रावधान को अनुचित निरूपित किया है ।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मध्य प्रदेश के राज्य सचिव कॉमरेड अरविन्द श्रीवास्तव और राज्य सह सचिव कॉमरेड शैलेन्द्र शैली ने यहां जारी एक विज्ञप्ति में बताया कि ” मध्य प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री  जगदीश देवड़ा द्वारा विधान सभा में प्रस्तुत वर्ष 2025_ 26 का बजट गरीब ,कमजोर ,वंचित तबकों के लिए निराशाजनक है।सरकारी नौकरियों में चतुर्थ श्रेणी में नियुक्तियां शुरू नहीं की गईं ,पेट्रोलियम पदार्थों पर सरकार का अत्याधिक टैक्स कम नहीं किया गया,सामान काम का समान वेतन देने और सम्मानजक न्यूनतम वेतन देने का कोई प्रावधान नहीं है।भाकपा सरकार ने चुनाव के समय जनता से वायदा किया था कि लाडली लक्ष्मी योजना में राशि बढ़ाकर 3000 रुपए प्रतिमाह की जाएगी लेकिन इस वायदे को पूरा नहीं किया गया।इस योजना में नए पंजीयन का कार्य भी न्यायपूर्ण ढंग से नहीं हो रहा है।मध्य प्रदेश सरकार विभिन्न सरकारी योजनाओं में निजीकरण को बढ़ावा देकर जनता को सम्मानजनक रोज़गार और विकास का न्याय संगत लाभ देने की अपनी बुनियादी जिम्मेदारी से बच रही है।यह अनुचित है।राज्य परिवहन सेवा पुनः शुरू होने पर इसे निजी क्षेत्र से मुक्त रखना चाहिए।इस क्षेत्र में किसी भी स्तर पर निजीकरण को बढ़ावा देने से जनता की दिक्कतें कम नहीं होंगी ।सरकारी नौकरियों में लाखों पद खाली पड़ें हैं ।इन रिक्त पदों पर नियुक्ति करने का इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है।मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य के सरकारी क्षेत्र को मजबूत और प्रभावी बनाने की जगह एक धर्म विशेष के लिए अत्याधिक राशि स्वीकृत कर रही है।यह सब सरकार अपनी सांप्रदायिक छवि को बढ़ावा देने और वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए कर रही है।यह भारत के संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने व्यापक जनहित और भारत के संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप बजट के प्रस्तावों में संशोधन करने की मांग की है।