एमएसीटी के प्रकरणों का संवेदनशीलता के साथ करें निस्तारण– कलेक्टर
बून्दी.KrishnakantRathore/ @www.rubarunews.com- जिले के राजस्व अधिकारियों की बैठक जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में राजस्व न्यायालयों के प्रकरणों, लंबित राजस्व प्रकरणों के निस्तारण सहित विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
बैठक में जिला कलेक्टर ने लंबित राजस्व प्रकरणों की जानकारी लेकर इनके निस्तारण के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारी राजस्व वसूली के लक्ष्य अर्जित करने की दिशा में विशेष प्रयास करें और वसूली की प्रगति बढाएं। राजस्व प्रकरणों का शत-प्रतिशत निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें। हट्टीपुरा, बरूंधन, बडा नयागांव, सीतापुरा में अन्न भंडार बनाने के लिए भूमि आवंटन के प्रस्ताव भी भिजवाए जाएं।
उन्होंने निर्देश दिए कि पंजीयन एवं मुद्रांक वसूली प्रकरणों में प्रगति लाई जाए और मौका निरीक्षण बढाएं। ऑनलाइन म्यूटेशन के प्रकरणों का जल्द निस्तारण हो। उन्होंने निर्देश कि चिकित्सा संस्थानों तथा आयुर्वेद विभाग को भूमि आवंटन के प्रस्ताव शीघ्र भिजवाएं जाएं। नौनेरा पेयजल परियोजना में बनने वाले पंप हाउस के लिए वांछित भूमि आवंटन के प्रस्ताव शीघ्र भिजवाए जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जेजेएम में जल कनेक्शन के कार्य में प्रगति लाए जाए।
उन्होंने निर्देश दिए कि इजराय के प्रकरणों में सभी उपखण्ड अधिकारी और तहसीलदार निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्ति सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि उपखंड अधिकारी लाखेरी को निर्देश दिए कि भूमि अवाप्ति के नोटिस जारी किए जाएं। लाखेरी में ब्रिज व केशोरायपाटन में रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि कोर्ट केसों के निपटारे के लिए सभी उपखण्ड अधिकारी नियमित सुनवाई करना सुनिश्चित करें।
जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि राजस्व से संबंधित कार्य के महत्व को देखते हुए बकाया प्रकरणों के निस्तारण व लक्ष्य अर्जित करने की कार्रवाई हो। राजस्व प्राप्ति के लक्ष्यों की तय समय पर प्राप्ति सुनिश्चित की जावे। गैर खातेदारी से खातेदारी के प्रकरणों में नियमानुसार कार्यवाही की जावे। उन्होंने निर्देश दिए कि सहकारी समितियों, सोलर प्लांट, जीएसएस, सीएचसी, आरआरसी निर्माण के लिए भूमि आवंटन शेष प्रकरणो में कार्यवाही कर इनका निस्तारण किया जाए।
जिला कलेक्टर ने गैर खातेदारी से खातेदारी, नामांतरण, सीमाज्ञान, राजस्व वसूली, फौजदारी प्रकरण, इजराय, सीलिंग प्रकरण, भू राजस्व अधिनियम की विभिन्न धाराओं, भूमि रूपांतरण प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर सम्पादित करने के निर्देश दिए। पंजीयन एवं मुद्रांक वसूली के प्रकरणों में गति लाने के लिए निरीक्षण किए जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि लोकायुक्त, सीएमओ, स्टार प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण किया जाए। इसके अलावा एमपी व विधायक कोष से कार्यो को शीघ्र पूर्ण करवाया जाए।
उन्होंने निर्देश दिए कि रोडा एक्ट के तहत वसूली के प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण करवाने के लिए संबंधित बकायादारों के साथ बैठक करें। उन्होंने मोटर दुर्घटना प्रकरणों एवं आर्थिक सहायता प्रकरणों का निस्तारण प्राथमिकता से किया जावे। उन्होंने निर्देश दिए कि ऐसे प्रकरणों को संवेदनशीलता से लेते हुए इनका समय पर निस्तारण करवाया जाए। ऐसे प्रकरण जिनकी राशि एक लाख से कम है, उनके संबंध में तहसीलदार कार्यवाही कर शीघ्र निस्तारित करवाए।
बैठक में सुदर्शन सिंह तोमर, सीईओ रवि वर्मा, एसडीएम हिण्डोली शिवराज मीणा, तालेड़ा एसडीएम दीपक खटाणा, एसडीएम लाखेरी भावना सिंह, सीएमएचओ डॉ. ओपी सामर, सार्वजनिक निर्माण विभाग एसई इन्द्रजीत मीणा, सहित राजस्व अधिकारी मौजूद रहे।
