चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सुविधा को मजबूत करने के लिए पिछले 100 दिनों में ECI द्वारा शुरू की गई 21 पहलें

बूंदी.KrishnakantRathore/ @www.rubarunews.com-मतदाता अनुभव को बेहतर बनाने और चुनाव प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने की दिशा में एक बड़े प्रयास के तहत भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने पिछले 100 दिनों में 21 नई पहलों की शुरुआत की हैं। ये पहलें प्रक्रियात्मक सुधारों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और हितधारकों के साथ सहभागिता तक फैली हुई हैं। यह अवधि मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार के कार्यभार ग्रहण करने के बाद के पहले 100 दिनों में रचनात्मक, व्यावहारिक और सक्रिय उपायों की रही है। चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी की उपस्थिति में मार्च 2025 में आयोजित मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) सम्मेलन के दौरान ECI के नए दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी।

*प्रमुख सुधार:*
मतदाताओं की सुविधा बढ़ाने के लिए, एक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर 1200 कर दी गई है।
घनी आबादी वाले क्षेत्रों जैसे ऊंची इमारतों और कॉलोनियों में अतिरिक्त मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
ECI का लक्ष्य है कि वोट डालने के लिए कोई भी मतदाता 2 किमी से अधिक दूरी तय न करे।
मतदाता सूचना पर्चियों (Voter Information Slips) को अब और स्पष्ट बनाया गया है, जिसमें क्रम संख्या और भाग संख्या प्रमुखता से प्रदर्शित होगी।
प्रत्येक मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार पर मोबाइल जमा सुविधा (Mobile Deposit Facility) शुरू की जाएगी।
उम्मीदवारों द्वारा लगाए जाने वाले बूथ अब मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार से 100 मीटर की दूरी पर लगाए जा सकेंगे, पहले यह सीमा 200 मीटर थी।
*डिजिटल और प्रौद्योगिकी सुधार:*
ECINET नामक एकीकृत डैशबोर्ड विकसित किया गया है, जिससे सभी सेवाएं एक ही मंच पर मिल सकेंगी। इससे 40 से अधिक ऐप्स और वेबसाइटों की आवश्यकता समाप्त होगी। कुछ मॉड्यूल वर्तमान उप-चुनावों में उपयोग के लिए उपलब्ध होंगे और बिहार विधानसभा चुनाव तक यह पूरी तरह लागू हो जाएगा।
मृत्यु पंजीकरण डेटा को भारत के रजिस्ट्रार जनरल से सीधे जोड़ा गया है, जिससे मृत मतदाताओं के नाम समय पर और सत्यापित रूप से हटाए जा सकें।
E-Office प्रणाली चालू कर दी गई है और मुख्यालय में बायोमेट्रिक उपस्थिति की शुरुआत हुई है।
*मतदाता सूची और प्रशिक्षण:*
उप-चुनाव से पहले विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (Special Summary Revision) किया गया, जो कि RP अधिनियम, 1950 के तहत पहली बार हुआ है।
28 विभिन्न हितधारकों की पहचान की गई है और उनके लिए विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए जा रहे हैं।
Booth Level Officers (BLOs) और उनके पर्यवेक्षकों के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।
अब तक 3,500 से अधिक BLOs/BLO Supervisors को IIIDEM में प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
आगामी 45 दिनों में लगभग 6,000 BLOs/Supervisors को 20 बैचों में प्रशिक्षित किया जाएगा।
एक लाख BLO Supervisors को आने वाले वर्षों में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है।
सभी BLOs को मानकीकृत फोटो पहचान पत्र दिए जाएंगे।
*राजनीतिक सहभागिता:*
ECI ने देश भर में 4,719 सर्वदलीय बैठकें आयोजित की, जिनमें 28,000 से अधिक राजनीतिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
इनमें CEO स्तर पर 40, DEO स्तर पर 800 और ERO स्तर पर 3,879 बैठकें शामिल हैं।
दिल्ली में AAP, BJP, BSP, CPI(M), NPP जैसी पार्टियों के साथ बैठकें की गईं। अन्य राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पार्टियों के साथ बैठकें उप-चुनावों के बाद होंगी।
मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के Booth Level Agents (BLAs) को भी IIIDEM में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बिहार, तमिलनाडु और पुडुचेरी के प्रारंभिक बैचों को प्रशिक्षण मिल चुका है।
*अन्य सुधार:*
CEO कार्यालयों के मीडिया अधिकारियों के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिससे सार्वजनिक संचार की गुणवत्ता में सुधार हो सके।
बिहार के पुलिस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए हैं, जिससे बहु-एजेंसी समन्वय मजबूत हो।
ECI मुख्यालय और राज्यों के CEOs के बीच नियमित समीक्षा बैठकें शुरू की गई हैं, जिससे आंतरिक समन्वय और संचालन दक्षता में वृद्धि हो।
*कानूनी सुधार:*
ECI के वकीलों और राज्यों/UTs के CEOs की राष्ट्रीय कान्फ्रेंस का आयोजन IIIDEM, नई दिल्ली में किया गया।
इसमें सुप्रीम कोर्ट और 28 उच्च न्यायालयों के वरिष्ठ अधिवक्ता तथा देशभर के 36 CEOs शामिल हुए।
इसका उद्देश्य कानूनी ढांचे को नए चुनावी चुनौतियों के अनुरूप तैयार करना है।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू की गई 21 नई पहलें (19 फरवरी 2025 – 29 मई 2025):

1. प्रत्येक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाता सीमा को 1200 तक सीमित किया गया
2. ऊंची इमारतों/कॉलोनियों में अतिरिक्त मतदान केंद्र
3. मृत मतदाताओं के नाम हटाने हेतु RGI डेटा का प्रत्यक्ष एकीकरण
4. मतदाता सूचना पर्चियों को अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल बनाना
5. मतदान केंद्रों के बाहर मोबाइल जमा सुविधा
6. पूरे भारत में CEO/DEO/ERO स्तर पर सर्वदलीय बैठकें – कुल 4,719 बैठकें
7. राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठकें
8. मान्यता प्राप्त दलों के BLAs के लिए IIIDEM में प्रशिक्षण
9. उम्मीदवारों के प्रचार बूथों की दूरी 200 मीटर से घटाकर 100 मीटर
10. ECINET – सभी सेवाओं के लिए एकीकृत डैशबोर्ड
11. डुप्लीकेट EPIC नंबर समस्या का समाधान; यूनिक EPIC नंबर की व्यवस्था
12. 28 हितधारकों की पहचान
13. इन सभी हितधारकों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करना और इनका प्रस्तुतिकरण
14. ECI वकीलों की राष्ट्रीय कान्फ्रेंस
15. BLOs के लिए मानकीकृत फोटो पहचान पत्र
16. IIIDEM में अब तक 3500 BLO Supervisors को प्रशिक्षित किया गया। अगले 45 दिनों में 6000 BLOs/Supervisors को प्रशिक्षण।अगले कुछ वर्षों में 1 लाख BLO Supervisors को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य
17. सभी 36 राज्यों/UTs के CEO कार्यालयों के मीडिया अधिकारियों का उन्मुखीकरण
18. बिहार के पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण
19. बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली
20. E-Office प्रणाली और
21. नियमित CEO बैठकें