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राजस्‍व प्राप्ति के लक्ष्‍यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित की जाएं – कलेक्‍टर

बूंदी.KrishnakantRathore/ @www.rubarunews.com-जिले के राजस्‍व अधिकारियों की बैठक मंगलवार को कलेक्‍ट्रेट सभागार में जिला कलेक्‍टर अक्षय गोदारा की अध्‍यक्षता में आयोजित हुई।
जिला कलेक्टर ने राजस्‍व मामलों के निस्‍तारण की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि शत-प्रतिशत टारगेट रखें। उन्होंने निर्देश दिए कि नायब तहसीलदार, संबंधित विकास अधिकारी व जिला रसद अधिकारी कॉर्डिनेशन रखें। उपखंड अधिकारी जो लाभ ले चुके हैं, ऐसे एनएफएस के पुराने आवेंदन खारिज करें।
जिला कलेक्‍टर ने निर्देश दिए कि एससी, एसटी की भूमि पर अवैध हस्‍तानांतरण के मामलों का निपटारा करें। उन्‍होंने निर्देश दिए कि एनएफएसए की पेडिंग रिपोर्ट शीघ्र भिजवाएं, इसको प्राथमिकता देते हुए कार्य करें। उन्‍होंने निर्देश दिये कि समस्त विकास अधिकारी श्मशान के प्रस्‍ताव भिजवाएं।
जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि भूमि अवाप्ति के प्रकरणों में सभी संबंधित अधिकारी आवश्यक कार्यवाही करते हुए प्रगति लाएं। राजस्व अधिकारी गैर खातेदारी से खातेदारी, 251, 183 बी के प्रकरणों के निस्तारण के लिए संबंधित क्षेत्र के पटवारियों के साथ बैठक लेकर इनका निस्तारण सुनिश्चित करें।
उन्‍होंने निर्देश दिए कि राजस्व अधिकारी राजस्व वसूली के लक्ष्य अर्जित करने की दिशा में विशेष प्रयास करें एवं राजस्व प्रकरणों का शत-प्रतिशत निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि सीएमओ, संपर्क पोर्टल, स्टार प्रकरण, लोकायुक्त सचिवालय से प्राप्त पत्रों का समय पर निस्तारण हों।
उन्होंने निर्देश दिए कि पंजीयन एवं मुद्रांक वसूली प्रकरणों में प्रगति लाई जाए और मौका निरीक्षण बढाएं। ऑनलाइन म्यूटेशन के प्रकरणों का जल्द निस्तारण हों।  इजराय के प्रकरणों में सभी उपखण्ड अधिकारी (राजस्व अधिकारी) और तहसीलदार निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करें।
राजस्व से संबंधित कार्य के महत्व को देखते हुए बकाया प्रकरणों के निस्तारण व लक्ष्य अर्जित करने की कार्यवाही समय पर करें।
उन्होंने गैर खातेदारी से खातेदारी, नामांतरण, सीमाज्ञान, नाम शुद्वीकरण, रास्ते संबंधी, पत्थरगढ़ी, राजस्व वसूली, फौजदारी प्रकरण, इजराय, सीलिंग प्रकरण, भू-राजस्व अधिनियम की विभिन्न धाराओं एवं भूमि रूपांतरण के प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर सम्पादित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि मोटर दुर्घटना प्रकरणों एवं आर्थिक सहायता प्रकरणों का निस्तारण प्राथमिकता से किया जावें। उन्होंने गिरदावरी एवं जन आधार सीडिंग में विशेष प्रयास करके प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने बकाया पेंशन, 16 व 17 सीसी चार्जशीट के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों को नियमानुसार निस्तारण करने के निर्देश दिए।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि वर्मा, एसडीएम बून्दी एचडी सिंह, एसडीएम हिण्डोली शिवराज मीणा, एसडीएम लाखेरी भावना सिंह, सीएमएचओ डॉ. ओपी सामर सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहें।