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जिला कलेक्टर डॉ. रविन्द्र गोस्वामी ने माटूंदा व दौलाडा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित जन सुनवाई में पहुंचकर ग्रामीणों के दुखः दर्द सुने और मौके पर ही समस्याओं का समाधान किया।
पंचायत स्तरीय जन सुनवाई के दौरान जिला कलक्टर ने अधिकारियों को प्राप्त समस्याओं का समयबद्धता के साथ निस्तारण सुनिश्चित कर आमजन को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्हांेने कहा कि समस्या निस्तारण के लिए शुरू हुई इस व्यवस्था का राज्य सरकार की मंशानुरूप ही आमजन को लाभ भी मिले।
माटूंदा ग्राम पंचायत में जन सुनवाई के दौरान सीएडी अधिकारियों को निर्देश दिए कि नहरों पर क्षतिग्रतस्त पुलिया को दुरूस्त करवाया जाए। इसके अलावा माटूंदा के महात्मा गांधी स्कूल एवं राजकीय विद्यालय के खेल मैदान तथा रास्तों से अतिक्रमण तुरंत अतिक्रमण हटाया जाए। जन सुनवाई के दौरान ग्रामीण महिला को प्राकृतिक आपदा में क्षतिग्रस्त मकान का मुआवजा दिलवाने की प्रक्रिया शुरू करवाई। साथ ही माटूंदा में पेयजल टंकी का निर्माण होने तक वैकल्पिक संसाधनों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति सुचारू रखने के निर्देश भी दिए। उन्हाेंने स्कूली बच्चों को खेल सामग्री उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिए। उन्हाेंने पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि क्षेत्र में पुलिस गश्त बढाई जाए। माटूंदा में जन सुनवाई के दौरान 15 प्रकरण प्राप्त हुए। जिला कलेक्टर ने जन सुनवाई में मौजूद अधिकारियों को प्राप्त समस्याओं का समाधान कर उन्हें अवगत कराने के निर्देश दिए।
चिरंजीवी योजनों में हो शतप्रतिशत पंजीयन
जन सुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना में पंजीयन से वंचित परिवारों का शत प्रतिशत पंजीयन करवाया जावे, ताकि राज्य सरकार की इस योजना का लाभ उन्हें मिल सके। इस दौरान उपखण्ड अधिकारी हेमराज परिड़वाल, माटूंदा सरपंच बबलेश, उपसरपंच विजय सहित पंचायत स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
दौलाडा में हुई जन सुनवाई
त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था के तहत माटूंदा ग्राम पंचायत पर भी जिला कलेक्टर ने जन सुनवाई। इस दौरान ग्रामीणों द्वारा ई मित्र की सेवाएं बंद होने की समस्या से जिला कलक्टर को अवगत कराया। इस पर उन्होंने संबंधित ई मित्र संचालक के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई में
नाले से अतिक्रमण हटाने, जॉब कार्ड बनवाने, शमशान भूमि से अतिक्रमण हटाने, पट्टा बनवाने, मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करवाने सहित 9 प्रकरण प्राप्त हुए। इनके संबंध में जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को समाधान कर राहत देने के निर्देश दिए। साथ ही स्वास्थ्य भवन के अन्यत्र निर्माण के लिए जमीन संबंधी प्रस्ताव बनाकर भिजवाने के निर्देश भी दिए।
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