जनप्रतिनिधियों ने उठाए मुद्दे, कलक्टर ने दिए अधिकारियों को निर्देष

बून्दी.KrishnakantRathore/ @www.rubarunews.com-  जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक गुरुवार को जिला प्रमुख श्रीमती चंद्रावती कंवर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। विधायक बूंदी अशोक डोगरा, विधायक केशोरायपाटन श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल एवं पंचायत राज जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में आमजन से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए गए जिनके संबंध में जिला कलेक्टर रेणु जयपाल ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
विधायक बून्दी अषोक डोगरा एवं विधायक केशोरायपाटन चंद्रकांता मेघवाल ने विद्युत समस्याओं की ओर ध्यान खींचा और अधिक विद्युत बिल के कारण किसानों को परेषानी से अवगत कराया। उन्होंने अवैध खनन की शिकायत करते हुए इस पर अंकुश लगाने की भी मांग रखी, जिस पर जिला कलेक्टर ने उपखंड अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में समिति गठित कर सात दिवस में रिपोर्ट देने और आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। बैठक में जन प्रतिनिधियों ने बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा आदि से संबंधित अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाई और उनके निराकरण के लिए ध्यान आकृष्ट कराया। इस पर जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों से वस्तुस्थिति की जानकारी लेकर तुरंत आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए। विकास अधिकारियों द्वारा आवास पट्टे जारी नहीं करने तथा शुल्क लेने की जिस पर जिला कलक्टर ने विकास अधिकारियों को 7 दिवस में सभी लम्बित पट्टे जारी करने के निर्देष दिए और कहा कि कोई भी पट्टा प्रकरण लम्बित रहने का प्रमाण पत्र भी दें।
जनप्रतिनिधियों ने मांग की कि बैठक में दिए जाने वाले निर्देशों की पालना रिपोर्ट अगली बैठक में रखी जाए और पालना नहीं करने वालों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। इसी तरह मांग रखी कि बैठक में जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहें ताकि समस्याओं का निराकरण हो सके। महिला जनप्रतिनिधियों के क्षेत्र भ्रमण एवं आवागमन सुविधाओं के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में प्रस्ताव लिया गया।
सार्वजनिक निर्माण विभाग की निर्माणाधीन परियोजनाओं की स्थिति सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिक्रमण व पुलिया आदि के क्षतिग्रस्त होने के बारे में ध्यान आकृष्ट कराया। क्षेत्रों में पेयजल की समस्या की ओर भी सदस्य ने ध्यान खींचा जिस पर जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित की जाए वैकल्पिक इंतजामों के लिए भी पुख्ता कार्यवाही की जाए। जल जीवन मिशन अंतर्गत निर्माणाधीन परियोजनाओं से संबंधित समस्याओं के बारे में भी जनप्रतिनिधि सदस्यों ने ध्यान आकृष्ट कर समस्या समाधान की मांग की जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत तृतीय किष्त का भुगतान न होने तथा आवास से वंचित लोंगो को आवास उपलब्ध कराने की मांग भी रखी गई। इस पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुरलीधर प्रतिहार ने बताया कि नियमानुसार 18 बिन्दुओं की जांच की जाने पर दो हजार से ज्यादा लाभार्थी अपात्र पाए गए हैं। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यो के लिए स्वीकृत राषि का विवरण भी सदन के समक्ष रखा और बैठक के एजेण्डा अनुसार बिन्दुवार विस्तार से जानकारी प्रस्तुत की। बैठक में उप जिला प्रमुख बंषीलाल मीणा, पंचायत समिति प्रधान, जिला परिषद सदस्य एवं अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे।
—–