मीणा समाज की ओर से जिला कलेक्ट्रेट पर आमरण अनशन गुरुवार से

बूंदी.KrishnakantRathore/ @www.rubarunews.com-अखिल भारतीय श्री मीणा समाज विकास समिति द्वारा सर्व समाज के सहयोग से मनीष मीणा हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन में मंगलवार को मनीष मीणा के पैतृक गाँव सिंती के ग्रामीण क्रमिक अनशन पर रहे। मंगलवार को क्रमिक अनशन पर बैठने वालों में खुशीराम मीणा, सीताराम मीणा, सुरेश मीणा, रामराज मीणा, बंटी मीणा,सचिन मीणा, सत्यनारायण मीणा,धारा सिंह मीणा, विनोद मीणा, परशुराम मीणा, कालूलाल मीणा शामिल रहे। पूर्व तहसीलदार रामकरण मीणा ने कहा आंदोलन के तहत गुरुवार से जिला कलेक्ट्रेट पर मीणा समाज के द्वारा सर्व समाज की सहयोग से आमरण अनशन प्रारंभ किया जायेगा।
जिला कलेक्ट्रेट पर जारी रहा धरना
वहीं जिला कलेक्ट्रेट पर धरना मंगलवार 28 वे दिन भी जारी रहा।मंगलवार को धरने पर पूर्व तहसीलदार रामकरण मीणा,पीसीसी सदस्य चर्मेश शर्मा,अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी अध्यक्ष हरिप्रसाद कांवरिया,एडवोकेट हेमराज मीणा नाडाहेत, बजरंग लाल मीणा, रामस्वरूप मीणा,ग्रामीण अध्यक्ष लोकेश मीणा, उप सरपंच मदनलाल गुर्जर, पूर्व सरपंच नेमीचंद वर्मा,बजरंग लाल,सोहनलाल,हुकमचंद मीणा,रामेश्वर मीणा,रामस्वरूप गुर्जर,गणेश राम गुर्जर, भंवरलाल मीणा, किशनलाल सैनी, पुजारी मगन भारती, राधेश्याम मीणा, छोटू लाल मीणा, कमलेश मीणा, खेमराज मीणा, महेंद्र मीणा, राजू, मीणा, पूर्व युवा अध्यक्ष गीताराम मीणा, मोहित मीणा, किशन गोपाल मीणा, सुनील मीणा, नीरज मीणा ,सुरेश मीणा, सोनू मीणा ,राकेश सुमन ,एडवोकेट अजय सिंह मीणा आदि सम्मिलित हुये।
28 दिन से जारी है आंदोलन
मनीष मीणा हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर मीणा समाज द्वारा सर्वसमाज के सहयोग से पिछले 28 दिन से आंदोलन जारी है। 8 जनवरी को बूंदी जिला कलेक्ट्रेट पर अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ किया गया था। 24 दिन तक कोई सुनवाई नहीं होने के बाद धरने के साथ क्रमिक अनशन प्रारंभ किया गया है। गुरुवार से आमरण अनशन प्रारंभ होगा।
जिम्मेदारी सरकार व प्रशासन की होगी
मीणा समाज के संरक्षक आनंदीलाल मीणा व पूर्व प्रधान जयकिशन मीणा ने कहा कि राज्य सरकार व जिला प्रशासन के द्वारा पीड़ित परिवार की कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। जिला प्रशासन व सरकार की ओर से कोई सकारात्मक वार्ता तक नहीं की गयी है। इन्होंने कहा कि मजबूर होकर आमरण अनशन करना पड़ रहा है जिसके बाद जो भी हालात होंगे उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार व जिला प्रशासन की होगी।