जन घोषणा पत्र के 75% वादे 2 साल में पूरे, 2027 तक किसानों को दिन में बिजली: ऊर्जा राज्यमंत्री
बूंदी.KrishnakantRathore/ @www.rubarunews.com- राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शनिवार को आयोजित कार्यक्रम में ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं बूंदी जिला प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि राज्य सरकार ने जन घोषणा पत्र के 75 फीसदी वादों को महज दो साल के भीतर ही पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के इतिहास में यह पहली ऐसी सरकार है, जिसने न केवल बजट घोषणाएं कीं, बल्कि उनके जमीनी क्रियान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी हैं।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व की सराहना करते हुए श्री नागर ने कहा कि निरंतर मॉनिटरिंग के कारण ही विकास कार्य धरातल पर उतर पाए हैं। वर्तमान में आमजन की प्यास बुझाने और खेतों तक पानी पहुँचाने के लिए 9 हजार करोड़ रुपये के कार्य प्रगति पर हैं। ऊर्जा राज्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2027 तक राज्य के अन्नदाताओं को सिंचाई के लिए रात में नहीं, बल्कि दिन में बिजली मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए राज्य के विद्युत तंत्र को बड़े स्तर पर सुदृढ़ किया जा रहा है और सरकार अपने इस संकल्प को पूरा करने के लिए वचनबद्ध हैं।
जिले में 12,880 करोड़ के विकास कार्य
ऊर्जा राज्यमंत्री ने विगत दो साल के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा अर्जित प्रमुख उपलब्धियों की जानकारी देते हुए बताया कि जिले में 12,880 करोड़ से अधिक की लागत के कार्य पूर्ण हो चुके है और कई कार्य प्रगति पर हैं। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग ने सड़कों के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसमें 18.30 करोड़ की लागत से अलोद-मेण्डी सड़क तथा बून्दी-दलेलपुरा-अलोद-मेण्डी (11.56 करोड़) और गेण्डोली-झालीजी का बराना-कालीतलाई- बोरदामाल-कापरेन (16.24 करोड़) सड़कों का कार्य पूर्ण होना शामिल है। जल संसाधन के क्षेत्र में, रामजल सेतु लिंक परियोजना के प्रथम चरण पर 9416.70 करोड़ के कार्य प्रगति पर हैं, जबकि गेण्डोली, फौलाई और उतराना लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं पर भारी निवेश किया गया है। विद्युत क्षेत्र में, 132 केवी का 1 ग्रिड सब-स्टेशन और 33/11 केवी के 7 सब-स्टेशन स्थापित किए गए हैं, साथ ही किसानों को बिजली के बिलों में 81364.00 लाख का अनुदान दिया गया है, जबकि पीएम सूर्य घर योजना के तहत 548 सोलर संयंत्र लगाए गए।
श्री नागर ने बताया कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने 53.82 करोड़ से तालेड़ा और 43.13 करोड़ से इन्द्रगढ़ पेयजल परियोजनाओं से ‘हर घर जल’ सुनिश्चित किया, वहीं कृषि विभाग ने 7,825 किसानों को कृषि कनेक्शन, सिंचाई पाइपलाइन और तारबंदी पर महत्वपूर्ण अनुदान दिया, तथा सहकारिता विभाग ने 77,028 किसानों को 370.50 करोड़ का ब्याज मुक्त फसली ऋण उपलब्ध कराया। सामाजिक न्याय के क्षेत्र में जिले में 17,784 बच्चों को पालनहार योजना में लाभान्वित किया जा रहा है और 1,77,552 पेंशनर्स को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ दिया गया, जबकि ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग ने 50,857 ‘लखपति दीदी’ को चिह्नित करने और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 4,174 आवास पूर्ण करने की जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत 65,411 मरीजों का निःशुल्क इलाज हुआ और 10 करोड़ की लागत से 30 बेडेड एकीकृत चिकित्सालय (आयुर्वेद) की स्वीकृति मिली, जबकि पर्यटन विभाग ने केशवराय मंदिर के सौन्दर्यीकरण व सुविधाओं के लिए 37.16 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त की, और जिले में विभिन्न विभागों में कुल 1011 नियमित और 238 संविदा नियुक्तियाँ भी प्रदान की गईं।
