गाँवों का विकास ही असल भारत का विकास है- मुख्यमंत्री श्री चौहान Development of villages is the real development of India – Chief Minister Shri Chouhan

भोपाल.Desk/ @www.rubarunews.com>> गाँवों का विकास ही सही अर्थों में देश का विकास है। ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित और समृद्ध बनाना हमारा उद्देश्य है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जेल रोड पर विकास भवन सह ई-गवर्नेंस सेंटर के नव-निर्मित भवन के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन कर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विकास भवन का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गाँव की तस्वीर बदलने के लिए नई उमंग, उत्साह और विकास की नई आकांक्षाओं के साथ नए भवन में कार्य करें। प्रदेश के गाँवों को शैक्षणिक, व्यवसायिक और आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने की नीतियाँ बनाएँ। प्रदेश के गाँवों को ऐसे विकसित करें कि गाँव से शहर का पलायन रुके और शहर के लोग भी गाँव में बसे।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने मुख्यमंत्री श्री चौहान का आभार माना कि उन्होंने कहा कि विभागीय कर्मचारियों की पीड़ा को समझा और नए भवन की सौगात देकर सभी विभागीय अधिकारी और कर्मचारियों की मेहनत का सम्मान किया है। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास  मलय श्रीवास्तव सहित विभागीय अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहें।

गाँवों का विकास ही असल भारत का विकास है- मुख्यमंत्री श्री चौहान Development of villages is the real development of India – Chief Minister Shri Chouhan

विकास भवन सह ई-गवर्नेस सेंटर

विकास भवन सह ई-गवर्नेस सेंटर 78 करोड़ 42 लाख रुपए से निर्मित किया गया है। इसका निर्माण 2 लाख 51 हजार 500 वर्गफुट क्षेत्रफल में किया गया है। 6 मंजिला भवन के बेसमेंट में पार्किंग के लिए 2 तल रखे गए है। इसमें 1000 से भी अधिक अधिकारी और कर्मचारियों की बैठक व्यवस्था रखी गई है। भवन की प्रमुख विशेषताओं में केन्द्रीकृत वातानुकूलित प्रबंधन, फायर सेफ्टी, विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 600 लोगों की बैठक क्षमता वाला विशाल ऑडिटोरियम, आर्टिफिशियल लॉन और पावर बैकअप शामिल है।

विकास भवन में विकास आयुक्त कार्यालय, पंचायत राज संचालनालय, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, म.प्र. स्टेट सामाजिक संपरीक्षा समिति, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम परिषद, राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन और म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यालय संचालित होंगे।