सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक समाधान करें-कमिश्नर

श्योपुर.Desk/ @www.rubarunews.com-चंबल-ग्वालियर संभाग के कमिश्नर  मनोज खत्री ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक समाधान सुनिश्चित किया जायें तथा एल-1 स्तर पर त्वरित रूप से जवाब भरा जायें। एल-2 स्तर के अधिकारी शिकायतकर्ता से बात कर समस्या एवं मांगों का उचित निराकरण करायें। इसके साथ ही उन्होने आगामी ग्रीष्मकाल को दृष्टिगत रखते हुए पेयजल व्यवस्थाओं के लिए समुचित कार्य योजना बनाये जाने के निर्देश पीएचई अधिकारियों को दिये। उन्होने कहा कि अनुभाग स्तर पर एसडीएम विकासखण्ड स्तरीय अधिकारियों की नियमित रूप से बैठक लेकर योजनाओं की समीक्षा करें तथा सतत् रूप से क्षेत्र का भ्रमण कर समस्याओं का समाधान करें। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न विभागों में संचालित योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की।
कमिश्नर  मनोज खत्री ने पीएम आवास योजना ग्रामीण, पीएम जनमन आवास योजना एवं पीटीजी आवास की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये कि चौथी किस्त प्रदाय करने के उपरांत हितग्राहियों से संपर्क कर 45 दिन में आवास पूर्ण कराये जायें। एसडीएम द्वारा इसकी समीक्षा की जाये तथा सीईओ जनपद आवास निर्माण कार्यो की अपने अमले से सतत् निगरानी करायें। उन्होने कहा कि मनरेगा के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से गुणवत्तायुक्त उपयोगी कार्य कराये जायें। उन्होने मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम की सतत् रूप से निगरानी के निर्देश भी दियें। उन्होने कहा कि सीईओ जिला पंचायत प्रत्येक माह ब्लॉक स्तर पर बैठक आयोजित कर आवास, एमडीएम, मनरेगा आदि कार्यो की समीक्षा करें। उन्होने निर्देश दिये कि जल जीवन मिशन के तहत ग्रामों में नल से जल प्रदाय किया जा रहा है, जिन ग्रामों में कार्य प्रगति पर है, उन्हें पूर्ण किया जायें। इसके साथ ही ग्रीष्मकाल के दौरान पेयजल व्यवस्थाओं के लिए सर्वे कराकर आवश्यकतानुसार कार्य योजना बनाई जायें तथा कलेक्टर के माध्यम से सिंगल फेस मोटर, राईजिंग पाईप आदि के प्रस्ताव भेजे जायें। उन्होने विजयपुर में बायपास रोड निर्माण के लिए भू-अर्जन की प्रक्रिया शीघ्रता से पूर्ण करने, मेडिकल कॉलेज एप्रोच रोड पर विधुत पोल शिफ्टिंग कराने तथा इसी मार्ग पर नहर के माईनर पर पुलिया निर्माण के लिए क्लीयरेंस प्रदाय करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिये। उन्होने कहा कि विजयपुर में बनने वाले 100 बिस्तरीय सिविल अस्पताल के लिए स्थान का निर्धारण करने एसडीएम, सीएमएचओ एवं पीआईयू अधिकारियों को संयुक्त निरीक्षण किया जायें तथा 15 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत की जायें। इसके साथ ही कर्मकार मंडल अंतर्गत दो प्रतिशत सेस की राशि संबंधितों से जमा कराने के निर्देश श्रम निरीक्षक को दिये गये। उन्होेने कहा कि कौशल विकास उन्नयन अंतर्गत युवाओं को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षित कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जायें। निर्माणाधीन कार्यो में हैवी वाहन चालक, जेसीबी एवं अन्य मशीनों के ऑपरेटर के रूप में इनका नियोजन किया जा सकता है।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  अर्पित वर्मा ने बैठक में अवगत कराया कि विभिन्न योजनाओ में कुल 53 हजार 195 आवास स्वीकृत कर 40 हजार 415 पूर्ण किये गये है तथा 12 हजार 780 प्रगतिरत है, वर्तमान में पीएम आवास योजना ग्रामीण-2 का सर्वे जारी है। पीएम जनमन में 23 हजार 764 आवास स्वीकृत किये गये है। पीएम जनमन में 35 आंगनबाडी स्वीकृत हुए थे, जिनमें से 15 पूर्ण हो गये है तथा 20 प्रगतिरत है। राज्य आयोजना मद में भी 68 आंगनबाडी स्वीकृत किये गये है। उन्होने बताया कि एनआरसी के भी पूर्ण सद्उपयोग के लिए उनके द्वारा निरीक्षण कर निर्देश दिये गये थे, जिसके क्रम में 60 की संख्या वाले तीनो एनआरसी में 50 बच्चों की देखरेख की जा रही है। इसके साथ ही उन्होने विभिन्न योजनाओ की प्रगति के बारे में भी अवगत कराया गया।
सीईओ जिला पंचायत  अतेन्द्र सिंह गुर्जर द्वारा मनरेगा कार्यो की जानकारी देते हुए बताया कि जिला वर्तमान में ए-ग्रेड में है। उन्होने गौशालाओं के संचालन के संबंध में भी जानकारी दी कि 25 गौशालाएं संचालित है।
बैठक में प्रभारी एसडीएम श्योपुर संजय जैन, कराहल  बीएस श्रीवास्तव, विजयपुर  अभिषेक मिश्रा, डिप्टी कलेक्टर  वायएस तोमर, डीपीओ महिला बाल विकास ओपी पाण्डेय, सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण लालजीराम मीणा, सीएमएचओ डॉ डीएस सिकरवार, जिला योजना अधिकारी डॉ सुनील चौहान सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
साहूकारी लाईसेंस के बगैर लेनदेन करने वालों पर कार्यवाही के निर्देश
चंबल-ग्वालियर संभाग के कमिश्नर  मनोज खत्री ने बैठक के दौरान सभी एसडीएम को निर्देश दिये कि साहूकारी लाईसेंस के बगैर लेनदेन करने वाले तथा ग्रामीण क्षेत्रो में जरूरतमंद लोगों का ब्याज के नाम पर आर्थिक शोषण करने वालों पर कठोर कार्यवाही की जायें। इसके साथ ही उन्होने फार्मर रजिस्ट्री के कार्य में प्रगति बढाने के निर्देश भी दिये।