कलेक्टर ने की राजीव गांधी जल संचय योजना एवं वाटरशेड योजनाओ की प्रगति समीक्षा

बूंदी.KrishnakantRathore/ @www.rubarunews.com- राजीव गांधी जल संचय योजना प्रथम चरण एवं वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर की जिला स्तरीय समितियों की बैठक शुक्रवार को जिला कलेक्टर सभागार में जिला कलेक्टर रेणु जयपाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई।
बैठक में जिला कलेक्टर ने वन विभाग के पंचायत समिति बून्दी में मात्र 15 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण होने पर नाराजगी जताते हुए एक सप्ताह में प्रगति बढाने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि अन्य ब्लॉक के अप्रारंभ कार्याे को तत्काल शुरू कराते हुए 30 जून से पहले पूर्ण किया जावे। उन्होंने जलग्रहण विकास विभाग की पंचायत समिति हिण्डोली एवं केशवरायपाटन का कार्य पूर्णता प्रतिशत क्रमश 24.12 एवं 33.13 प्रतिशत को भी गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिषाशी अभियंताओ को निर्देश दिए कि प्रतिदिन प्रारंभ एवं पूर्ण कार्यो की मोनिटरिंग करते हुए 30 जून से पूर्व समस्त कार्यो को पूर्ण करना सूनिश्चित करंे।
जिला कलक्टर ने विकास अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे प्रति सप्ताह पंचायत समिति स्तर पर योजना के कार्याे की प्रगति समीक्षा करे तथा सुनिश्चित करें कि विभाग वार कार्य योजना के अनुरूप सभी विभागो के कार्य 30 जून से पहले पूर्ण हो जावें। उन्होंने मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अधीक्षण अभियन्ता, जलग्रहण विकास विभाग को माईक्रो लेवल पर मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने निर्देश दिए कि संपादित कार्याे की गुणवत्ता सुनिश्चित की जावे तथा तृतीय पक्ष से कार्याे का निरीक्षण व जांच कराने हेतु टीमेे गठित की जावे।
बैठक मे अधीक्षण अभियन्ता एंव परियोजना प्रबन्धक, वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर जिला परिषद बून्दी सी एल सालवी द्वारा राजीव गांधी जल संचय योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि जिले की पांचों पंचायत समितियों की 21 ग्राम पंचायतो के 65 गॉवों मे योजना स्वीकृत होकर इसकी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन मे 2528 कार्य राशि 54.30 करोड के सम्मिलित है जिनमे से अब तक 2487 कार्यो राशि 50.12 करोड की स्वीकृतियॉ जारी कराते हुए 1789 कार्य राशि 39.18 करोड के प्रारम्भ कराकर 1136 कार्य राशि 21.94 करोड के पूर्ण कराये जा चुके है।
जिला कलेक्टर ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (जलग्रहण घटक) की प्रगति समीक्षा के लिए जिला स्तर पर गठित डब्लूसीडीएस की जिला स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिये कि पूर्ण हो चुकी 05 आईडब्लूएमपी परियोजनाओं के एग्जिट प्रोटोकॉल का कार्य 15 जून तक पूर्ण करावें।
बैठक में अधीक्षण अभियन्ता, जलग्रहण ने बताया कि वर्ष 2021-22 में 19 जनवरी 2022 को डब्लूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना (जलग्रहण घटक) अन्तर्गत 05 जलग्रहण परियोजनाओं (प्रत्येक ब्लॉक मे एक-एक) की स्वीकृति केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गयी है जिनका कुल क्षेत्रफल 21663 हेक्टर होकर स्वीकृत राशि 47.59 करोड है परियोजनाओं की क्रियान्वयन अवधि 5 वर्ष होकर इससे 29 ग्राम पंचायतो के 75 ग्रामो का क्षैत्र उपचारित होगा।
अधीक्षण अभियंता ने बताया इन परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य प्रगति पर होकर वर्तमान में प्रवेश बिन्दु गतिविधी अन्तर्गत चयनित 39 कार्यो में से 30 कार्य प्रारंभ करवाकर 13 कार्य पूर्ण करवाये जा चुके है तथा चारागाह विकास मॉडल के 19 कार्यो का चयन कर 12 कार्य प्रगतिरत है। जिला कलेक्टर द्वारा कृषि एवं कृषि अनुसंधान विभाग के अधिकारीयों को निर्देश दिये कि वे इन जलग्रहण परियोजनाओं की डीपीआर तैयार करने, प्री सर्वे करने तथा क्रियान्वयन के दोैरान वे स्वयं एवं अपनी विभागीय मशीनरी का आवश्यक सहयोग एवं इनपुट वाटर शेड विभाग के अधिकारीयों को देवें जिससे परियोजना क्षैत्र के किसानों की आय परियोजना के उद्देशय के अनुरूप दुगुनी की जा सके।
बैठक मे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद मुरलीधर प्रतिहार, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियन्ता डीएन व्यास, अधीक्षण अभियन्ता जलग्रहण सी.एल.सालवी, अधिशाषी/सहायक अभियन्ता पीएचईडी, जलग्रहण, महात्मा गांधी नरेगा तथा कृषि, उद्यान, जल संसाधन विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग आदि अधिकारी मौजूद रहे।