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बूंदी.KrishnakantRathore/ @www.rubarunews.com-राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष महादेव खंडेला की अध्यक्षता में शनिवार को हरियाली रिसोर्ट बूंदी में कृषक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कृषक संवाद कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए चांडेला ने कहा कि इस कृषक संवाद कार्यक्रम के आयोजन के पीछे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का उद्देश्य है कि सभी किसान भाइयों को अपनी समस्याओं को लेकर जयपुर नहीं आना पड़े और उनकी समस्याओं का समाधान जिला स्तर पर ही हो सके। संयुक्त निदेशक कृषि डॉ रामावतार शर्मा एवं संयुक्त निदेशक उद्यान पी के गुप्ता ने बूंदी जिले की कृषि परिस्तिथियों के बारे अध्यक्ष महोदय को रूबरू करवाते हुए बताया कि बून्दी जिला धान का कटोरा है। बून्दी का धान अरब देशों में निर्यात होता है। सब्जी उत्पादन में भी बून्दी राजस्थान में अग्रणी है। यहाँ के उत्पाद के निर्यात को प्रोत्साहित करने की जरूरत है।
किसान आयोग के अध्यक्ष महादेव सिंह खंडेला ने कहा कि हाडौती क्षेत्र राजस्थान का पंजाब है। यहाँ विकास की अपार संभावनाएं है । उन्होंने आश्वस्त किया कि आप सभी किसानों से प्राप्त समस्या सुझावों को मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया जाएगा और आगामी राज्य कृषि बजट में समिलित करवाने की पैरवी करूँगा। कृषक संवाद कार्यक्रम में अध्यक्ष महादेव खंडेला ने क्षेत्र में किसानों को आ रही कृषि समस्याओ एवं उनके सुझाव के लिए कृषको से संवाद भी किया गया। कार्यक्रम के बाद राज्य किसान आयोग अध्यक्ष महादेव सिंह खंडेला एवं अन्य सदस्यों ने सब्जी उत्कृष्टता केंद्र बूंदी का भ्रमण कर विभिन्न गतिविधियों का अवलोकन भी किया।
किसानों ने रखी अपनी समस्याऐं और सुझाव –
इस कार्यक्रम में किसान प्रतिनिधि हनुमान भाकल, चरणजीत सिंह, लखविंदर सिंह , निखिल जैथलिया, कन्हैया लाल राठौर ,अशोक माहेश्वरी , खुशीराम, बलजीत सिंह, शोभागमल मीना , प्रेम शंकर सैनी, हेमेंद्र सिंह ,आत्माराम बैरवा, मोहन लाल, जसवंत सिंह हाडा, राजाराम मीना आदि किसानों ने कृषि से सम्बंधित अपनी समस्याए रखते हुए कहा कि फसल बीमा करवाने के लिये किसान अपनी मर्जी से किसी भी कंपनी से बीमा करवाने के लिए स्वतन्त्र हो। फसल बीमा क्लेम समय पर मिले देरी से मिलने पर ब्याज सहित मिले तथा फसल बीमा को पारदर्शी बनाया जाए। एमएसपी का सभी किसानों को फायदा नहीं मिल पाता है, अतः राजस्थान में भी भावांतर योजना लागू की जाए। नरेगा को कृषि से जोड़ा जाए ताकि कृषि श्रमिकों की खेती में कमी ना हो। कृषि कनेक्शन में लाइट की आपूर्ति दिन में की जावें तथा कृषि उपयोग के लिए खरीदे गए डीजल पर किसानों को अनुदान दिया जाना चाहिए। सीएडी क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम पंचायत पर कृषि पर्यवेक्षकों के पद सर्जित किए जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान लाभान्वित हो सके।
कृषि विभाग एवं उद्यान विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं में लक्ष्यों को बढ़ाया जाए ताकि सभी किसानों को अनुदान मिल सके। ग्रीन हाउस लो टनल संरक्षित खेती में किसानों को तकनीकी जानकारी के लिए उद्यान विभाग एवं कृषि विभाग में सस्य वैज्ञानिक एवं तकनीकी अधिकारी मनोनीत किए जाए। ऐसी समस्याएं और सुझाव किसानों ने किसान आयोग के अध्यक्ष महादेव खंडेला के सामने रखें।
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