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इस अवसर पर बोलते हुए श्री बिरला ने इस बात पर प्रकाश डाला कि विधायिकाओं में वाद-विवाद और चर्चा गरिमापूर्ण होनी चाहिए और प्रत्येक सदस्य को इस तरह से आचरण करना चाहिए जिससे सदन की गरिमा और मर्यादा में वृद्धि हो। श्री बिरला ने आगे कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। श्री बिरला ने सुझाव दिया कि पीठासीन अधिकारी नियमित रूप से बैठक करें और इन मुद्दों पर चर्चा करें ताकि विधानसभाओं में सार्थक चर्चा हो सके।
बैठक में दल-बदल विरोधी कानून को मजबूत करने, विधायिकाओं को उत्कृष्ट पुरस्कार और विधानसभाओं की न्यूनतम बैठकों की संख्या जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की गई। दल-बदल विरोधी कानून को मजबूत करने के बारे में बोलते हुए श्री बिरला ने कहा कि कानून में संशोधन के लिए पीठासीन अधिकारियों, संविधान विशेषज्ञों, कानूनी विद्वानों और अन्य हितधारकों से परामर्श किया जाएगा।
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