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कमिश्नर ग्वालियर-चंबल संभाग अशीष सक्सेना ने कहा कि राजस्व अधिकारियो का दायित्व है कि राज्य सरकार के प्राथमिकता के बिन्दुओं/नियमों का पालन प्रभावी ढंग से किया जावे। उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री जी द्वारा समय-समय पर ली जाने वाली बैठकों में दिये गये निर्देशों पर निरंतर अमल जारी रखा जावे। उन्होने कहा कि उपार्जन कार्य के अंतर्गत किसी भी किसान का भुगतान शेष नही रहना चाहिए।
इसी प्रकार कानून व्यवस्था के अंतर्गत राज्य सरकार की प्राथमिकता के अनुसार भू माफियाओं पर शिकंजा कसने की कार्यवाही जारी रखी जावे। जिसमें गरीब आदमी परेशान नही होना चाहिए। उन्होने कहा कि जो तहसीलदार, एसडीएम कार्य नही करेगा, उसका प्रस्ताव जिला कलेक्टर संभागायुक्त को भिजवाये। जिस पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। उन्होने कहा कि गुडो के विरूद्ध पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। जिसमें सभी राजस्व अधिकारी अपना सहयोग प्रदान करें।
आयुक्त श्री सक्सेना ने कहा कि चिटफंड कपंनियो द्वारा जिन लोगो का पैसा लिया है। वह डूबना नही चाहिए। बल्कि उसे दिलाने के लिए एसडीएम, तहसीलदार कार्यवाही सुनिश्चित करें। इसी प्रकार संभाग के तीनो जिलो के अंतर्गत जो बच्चियां नही मिल रही है। उसमें पुलिस का सहयोग राजस्व एवं महिला बाल विकास के अधिकारी सुनिश्चित करें। साथ ही उनको ढूढ निकालने मे ंमदद की जावे।
इसी प्रकार खाद्य की कालाबाजारी करने वालों को बख्शा नही जावे। इस दिशा में प्राथमिकता से कार्यवाही जारी रखे। उन्होने कहा कि अवैध उत्खन्न रोकने की दिशा में निरंतर कदम उठाये जावे। साथ ही रेत माफियाओ के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। इसी प्रकार बिना रॉयल्टी के रेत नही निकलना चाहिए। इस दिशा में लगाये गये नाकों पर चौकसी बरती जावे। उन्होने कहा कि एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार इस कार्य में अपनी जिम्मेदारियों का निवर्हन सुनिश्चित करें।
कमिश्नर ने कहा कि राजस्व वसूली को बढाने के निरंतर प्रयास किये जावे। जिसमें पटेली प्रथा को पुर्नजीवित किया जावे। साथ ही ग्रामीण अंचलो की सूचनाओं को आदान-प्रदान करने के लिए कोर्टवार का सहयोग लिया जावे। इस दिशा में राजस्व अधिकारी पटेल और कोर्टवार के संपर्क में रहें। इसी प्रकार कोर्टवारों का गु्रप बनाया जावे। जिसमें सूचना लेने की व्यवस्था को प्रभावी बनावे।
गूगल मीट के माध्यम से संभागायुक्त ने कहा कि नगरीय निकायों के प्रशासक के रूप में कार्यरत राजस्व अधिकारी शासन की शहरी क्षेत्र की जनहितैषी योजना की लक्ष्यपूर्ति सुनिश्चित करावे। साथ ही मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेडर योजना के अंतर्गत नगरीय निकाय के माध्यम से पात्र हितग्राहियों के प्रकरणों को स्वीकृत करावे।
इसी प्रकार राजस्व अधिकारी खाद्यान पर्ची वितरण व्यवस्था को कारगर बनाने की दिशा में निरंतर पहल करें। इसके साथ ही वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो वनवासी काबिज है। उनको पट्टा दिलाने की दिशा में कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। आयुक्त श्री सक्सेना ने कहा कि चंबल संभाग के श्योपुर, मुरैना एवं भिण्ड में आगामी ग्रीष्मकाल के मद्देनजर पीने के पानी की व्यवस्था पर सतत् निगरानी बरती जावे। साथ ही ग्राम ंपचायतो के सचिव, जीआरएस के माध्यम से पेयजल की दिशा में उठाये जा रहे कदमों को प्रभावी बनावे।
राज्य सरकारी की मंशा के अनुरूप महिला सशक्तिकरण की दिशा में स्वसहायता समूहों की महिलाओ को स्वभावलम्बी बनाने की दिशा में किये जा रहे प्रयासो में अपनी सक्रिय भागीदारी अदा करें। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रो में स्वरोजगार योजनाओ के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को रोजगार दिलाने की दिशा में अपनी महती भूमिका का निर्वहन करें। उन्होने कहा कि कोविड-19 टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 45 से 59 वर्ष एवं 60 वर्ष से अधिक के व्यक्तियों को टीका लगवाने की दिशा में अपनी जिम्मेदारियों का निवर्हन करें।
साथ ही टीकाकरण के लिए निर्धारित प्रोग्राम के अनुसार केन्द्र पर पहले आने वाले व्यक्तियों को पहले टीका लगवाने की सुविधा प्रदान की जावे। उन्होने कहा कि आगनबाडियो के माध्यम से आने वाले शिशुओं को शासन निर्देशानुसार भोजन आहार के कार्य का भी पर्यवेक्षण किया जावे। साथ ही कुपोषण निदान की दिशा में की जाने वाली कार्यवाहियों में भी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहयोग करें।
कमिश्नर ने चंबल सभाग के श्योपुर, मुरैना, भिण्ड के राजस्व अधिकारियों द्वारा निराकृत किये गये न्यायालयीन प्रकरणों की समीक्षा की। साथ ही कम निराकरण करने वाले राजस्व अधिकारियों से चर्चा कर चालू माह के अंत तक प्ररकणों का निराकरण करने के निर्देश दिये।
कलेक्टर श्योपुर राकेश कुमार श्रीवास्तव ने गूगल मीट के माध्यम से संभागायुक्त श्री सक्सेना को अवगत कराया कि राज्य सरकार की प्राथमिकता के अनुसार श्योपुर जिले में राजस्व अधिकारियों द्वारा कार्य किया जा रहा है। साथ ही राजस्व न्यायालय के माध्यम से राजस्व प्ररकणों का निराकरण करने की पहल जारी है। उन्होने कहा कि एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार के न्यायालयो में जो प्रकरण लंबित चल रहे है। उनका निराकरण चालू माह के अंत तक कराया जावेगा। उन्होने कहा कि आरसीएमएस में राजस्व प्रकरणों को दर्ज करने की कार्यवाही राजस्व अधिकारियों के माध्यम से की जा रही है। इसी प्रकार नजूल भूमि के प्रबंधन एवं निवर्हन की दिशा में कार्यवाही जारी है। उन्होने मा. न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों, सीएम हेल्पलाइन, विधानसभा प्रश्न, ध्यानाकर्षण एवं आश्वासन प्रश्नो के बारे में जानकारी दी। साथ ही राजस्व वसूली एंव शासकीय भूमियों पर होने वाले अतिक्रमण की पहचान एवं कार्यवाहियो से अवगत कराया।
गूगल मीट में अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय, डिप्टी कलेक्टर विजेन्द्र सिंह यादव, एसडीएम विजयपुर विनोद सिंह, तहसीलदार वीरपुर वीरसिहं आवासिया, बडौदा भरत नायक, कराहल नवलकिशोर जाटव ने राजस्व न्यायालयों के माध्यम से निराकृत किये गये प्रकरणों की जानकारी दी। साथ ही राज्य सरकार के प्राथमिकता वाले बिन्दुओं पर किये जा रहे अमल से अवगत कराया।
गूगल मीट के दौरान श्योपुर में कलेक्टर राकेश कुमार श्रीवास्तव, अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय, डिप्टी कलेक्टर विजेन्द्र सिंह यादव, एसडीएम कराहल रवीश श्रीवास्तव, विजयपुर विनोद सिंह, तहसीलदार वीरपुर वीरसिंह अवासिया, अधीक्षक भू-अभिलेख नाथूराम सखवार, बडौदा तहसीलदार भरत नायक, कराहल नवलकिशोर जाटव, नायब तहसीलदार सुश्री रजनी बघेल, शिवराज मीणा, हरिओम पचौरी, सुश्री रेखा कुशवाह, कलेक्टर कार्यालय के ओएस दीलिप बंसल उपस्थित थे।
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