जनसुनवाई में कलेक्टर ने 90 आवेदको के आवेदनों पर दिए कार्यवाही के निर्देश

भिण्ड.ShashiKantGoyal/ @www.rubarunews.com>> कलेक्टर वीरेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जनसुनवाई कलेक्ट्रेट परिसर के सामाजिक न्याय कार्यालय में आयोजित की गई। जनसुनवाई में कलेक्टर ने 90 आवेदको की गंभीर होकर फरियाद सुनी एवं आवेदनो पर कार्यवाही के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। जनसुनवाई कार्यक्रम में अपर कलेक्टर अनिल कुमार चांदिल, सीईओ जिला पंचायत आईएस ठाकुर, एसडीएम भिण्ड-अटेर उदयसिंह सिकरवार सहित अन्य विभागीय अधिकारी एवं अपनी समस्याऐं लेकर आए शहरी एवं ग्रामीणजन उपस्थित थे।

जनसुनवाई कार्यक्रम में कलेक्टर वीरेन्द्र सिंह रावत के समक्ष कमलेष सिंह पुत्र सुन्दर सिंह निवासी जिंद की गढिया ने बताया कि प्रधानमंत्री योजनान्तर्गत गांव में शौचालय बनाए गए और हमारे घर पर शौचालय का निर्माण हो चुका है लेकिन अभी तक हमे शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राषि प्राप्त नहीं हुई है मुझे शौचालय निर्माण की राषि दिलाई जाए। रन्नोबाई पत्नी स्व.माताप्रसाद निवासी जवासा ने बताया कि हमारा पुराना बीपीएल राषन कार्ड बंद हो चुका है जिसे पुन: चालू कराया जाए। अमर सिंह पुत्र भूरेसिंह निवासी ग्राम कुंअरपुरा रौन ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत हमे आवास नहीं मिला है मुझे प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कराया जाए। सुदामा जमादार निवासी अडोखर ने गांव के दबंग लोगो द्वारा रास्ता नहीं दिया जा रहा है हमारे मकान तक रास्ता दिलाया जाए।

मोहनसिंह पुत्र लच्छीराम खटीक निवासी नयापुरा ने  बताया कि हमारा पुराना बीपीएल राशन कार्ड चालू कराया जाए। संतोष निवासी दबोह ने प्रधानमंत्री योजनान्तर्गत मुझे आवास दिलाए जाने संबंधी, वर्षा पत्नी स्व.राधेष्याम कुषवाह निवासी निबुआ कापुरा बबेडी ने बताया कि मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है और मैं मजदूरी कर भरण पोषण कर रही हूॅं मेरे तीन बच्चे है मुझे भरण-पोषण के लिए आर्थिक सहायता दिलाई जाए। नारायण सिंह निवासी दबोह ने आर्थिक सहायता दिलाए जाने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया। कलेक्टर ने सभी आवेदनों को संबंधित अधिकारियों को अग्रेषित कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए।   जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर ने बीमारी से संबंधित इलाज, विद्युत बिलों में सुधार, हैण्डपंपो का संधारण, पेंशन, सडक दुघर्टना सहायता, हितग्राही मूलक योजनाओं में बैंक ऋण, बीपीएल राशन कार्ड, जमीन पर कब्जा आदि, प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कराने से संबंधित आवेदनो पर गंभीरतापूर्वक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। साथ ही जनसुनवाई में आए आवेदको को उनके द्वारा दिए गए आवेदनों की पावती उपलब्ध कराई।