शिमला में सातवीं बार एआईपीओसी का आयोजन किया जा रहा है- लोक सभा अध्यक्ष

नई दिल्ली.Desk/ @www.rubarunews.com- लोक सभा अध्यक्ष और अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन (एआईपीओसी) के अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने आज प्रेस से मुलाकात की और बताया कि भारत में विधानमंडलों का शीर्ष निकाय, अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन (एआईपीओसी) वर्ष 2021 में सौ साल पूरे कर रहा है।

इस संबंध में उन्होंने कहा कि एआईपीओसी के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 82वां सम्मेलन 17 और 18 नवंबर, 2021 को शिमला में आयोजित किया जाएगा । उन्होंने आगे कहा कि 1921 में पीठासीन अधिकारियों का पहला सम्मेलन शिमला में आयोजित किया गया था ।

श्री बिरला ने यह जानकारी भी दी कि शिमला में सातवीं बार एआईपीओसी का आयोजन हो रहा है । इससे पहले शिमला में 1921, 1926, 1933, 1939, 1976 और 1997 में पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन आयोजित किए गए थे ।

श्री बिरला ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी बुधवार, 17 नवंबर, 2021 को अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के 82वें सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और विशिष्टजनों को संबोधित करेंगे । हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, श्री जयराम ठाकुर भी उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे और विशिष्ट सभा को संबोधित करेंगे । हिमाचल प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे ।

लोक सभा अध्यक्ष ने प्रेस को सूचित किया कि 82वें एआईपीओसी में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की जाएगी: (1) शताब्दी यात्रा – मूल्यांकन और भविष्य के लिए कार्य योजना; और (2) संविधान, सभा और जनता के प्रति पीठासीन अधिकारियों की जिम्मेदारी

श्री बिरला ने कहा कि 82वें एआईपीओसी का समापन सत्र गुरुवार, 18 नवंबर, 2021 को होगा । हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर समापन सत्र में शामिल होंगे और विशिष्टजनों को संबोधित करेंगे ।

श्री बिरला ने इस बात का उल्लेख किया कि विधानमंडलों में सदस्यों के अनुशासन और शालीनता में आ रही गिरावट चिंता का विषय है और शिमला सम्मेलन में इस विषय पर विचार किया जाएगा । इस विषय पर 2001 और 2019 में पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन और ऐसे कई अन्य सम्मेलनों में हुई चर्चा का उल्लेख करते हुए, श्री बिरला ने सभा के कार्य के सुचारू संचालन में सदस्यों की भूमिका और जिम्मेदारियों पर जोर दिया । दल-बदल विरोधी कानून के संबंध में अध्यक्ष महोदय ने कहा कि 2019 में पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में इस विषय पर एक समिति का गठन किया गया था और ऐसी संभावना है कि शिमला में इस रिपोर्ट पर विस्तारपूर्वक चर्चा होगी । श्री बिरला ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि दल-बदल विरोधी कानून के कार्यान्वयन के लिए एक मजबूत प्रणाली स्थापित करने के लिए पीठासीन अधिकारियों की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र को युक्तिसंगत बनाने की तत्काल आवश्यकता है । श्री बिरला ने कार्यपालिका के संबंध में जवाबदेही तंत्र को मजबूत करने में संसदीय समितियों द्वारा निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में भी बताया और संसदीय समितियों के कामकाज और भूमिका को एक निश्चित रुप देने में एआईपीओसी में हुई चर्चाओं का उल्लेख भी किया ।

राज्य विधानमंडलों की वित्तीय स्वायत्तता के बारे मे अपने विचार व्यक्त करते हुए श्री बिरला ने बताया कि सम्मेलन के दौरान इस संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सकती है । अध्यक्ष महोदय ने राज्य विधानमंडलों के कामकाज में सुधार के लिए ई-गवर्नेंस और प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने में एआईपीओसी की भूमिका की सराहना भी की ।

श्री बिरला ने आगे कहा कि एआईपीओसी ने भारत में विधायी निकायों के कामकाज के विभिन्न अन्य पहलुओं के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । इनमें नियमों और प्रक्रियाओं की एकरूपता, सीधा प्रसारण, पीठासीन अधिकारियों की शक्तियां, राज्य विधानमंडलों की वित्तीय स्वायत्तता आदि शामिल हैं ।