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उन्होंने निर्देश दिए कि सभी सक्षम अधिकारी नरेगा कार्यो का औचक निरीक्षण करे। श्रम नियोजन को बढाया जावे। साथ ही ग्राम पंचायतों की मांग अनुरूप नियमानुसार कार्य स्वीकृत करवाये। योजना में केटेगरी 4 के तहत गरीबों के अधिकाधिक कार्य स्वीकृत करवाये जावे। श्रम नियोजन के फखवाड़ा प्रारंभ के स्थान पर कार्य की मांग अनुसार मस्टररोल जारी की जावे। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि विभागीय निर्देशों की शख्ती से पालना करवाये तथा लापरवाही बरतने पर संबंधितों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे। साथ ही निर्देश दिए कि विकास अधिकारी अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में नवीन अवधारणा (इनोवेशन) के तहत कार्य स्वीकृत करवाये।
उन्होंने निर्देश दिए कि विकास अधिकारी लाईन विभागों द्वारा श्रमिकों को उपलब्ध करवाये जा रहे रोजगार की प्रतिदिन समीक्षा करे साथ ही रेलवे विभाग के अधिकारियों से बैठक आयोजित कर नरेगा प्रावधानो से अवगत करवाये। जिले की जिन पंचायतों के राजकीय विद्यालयों में आंगनबाड़ी भवन संचालित है तथा पौषण वाटिका बनवायी जानी संभव है, के प्रस्ताव आगामी 7 दिवस मय एस्टीमेट जिला स्तर पर भिजवाये। श्रमिकों को समय पर राशि के भुगतान में पूर्ण गंभीरता बरती जावे। रिजेक्टेड पेमेंट प्रकरणों के निस्तारण के लिए ग्रामपंचायतवार केम्प आयोजित कर जाॅबकार्ड सत्यापित किये जावे। 30 नवम्बर तक 10 हजार श्रमिकों को 100 दिवस रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए कार्ययोजना तैयार कर कार्यवाही की जावे।
उन्होंने निर्देश दिए कि वित्तीय वर्ष 2019-20 तक के कार्यो को 15 अक्टूबर तक शत् प्रतिशत पूर्ण करवाने के लिए जेटीए कलस्टरवार लक्ष्य आवंटित कर प्रतिदिन प्रगति की समीक्षा की जावे। गुड गवर्नेंस के तहत प्रत्येक पंचायतों के कार्यालय रिकाॅर्ड को अद्यतन करवाने के लिए लेखा सहायकों को लक्ष्य आवंटिन के साथ-साथ कार्यो का प्रति तिमाही समायोजन करवाया जावे। उन्होंने मुख्यमंत्री आदर्श खेल मेदान, आंगनबाड़ी भवनो तथा एक गांव चार काम योजना की भी समीक्षा करते हुए स्वीकृत कार्यो को शीघ्र पूर्ण करवाने निर्देश दिए।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की सीईओ प्रतिहार ने समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि स्वीकृत आवासों को प्राथमिकता से पूर्ण करवाने के साथ ही आवास निर्माण से संबंधित समस्या समाधान के लिए जिला स्तर पर अवगत करवाया जावे। उन्होंने राजीव गांधी जल योजना के कार्यो को समय सीमा में पूर्ण करवाये। विधायक एवं सांसद कोष योजना के तहत अप्रारंभ स्वीकृत कार्यो को निरस्त करवाने के लिए तथ्यात्मक रिपोर्ट स्पष्ठ कारण सहित भिजवाये तथा प्रगतिरत कार्यो को शीघ्र पूर्ण करवाने के भी निर्देश दिए। साथ ही निर्देश दिए कि ग्राम पंचायतों में किये जाने वाले पत्राचार के स्थान पर ई-मेल वेब का अधिकाधिक प्रयोग किया जावे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लक्ष्यानुरूप लाभार्थियों के नियमानुसार अधिकाधिक आवास स्वीकृती किये जावे।
उन्होंने निर्देश दिए कि एसएफसी पंचम के तहत पंचायतों में करवाये जाने वाले कार्यो में समानता के साथ ही प्राथमिकता तय की जावे। भुगतान डीएससी के माध्यम से ही किये जावे। अम्बेडकर भवन, किसान सेवा केन्द्र सह विलेज नाॅलेज सेंटर जिला पंचायत संदर्भ केन्द्रों को शीघ्र पूर्ण करवायें। राजीव गांधी सेवा केन्द्रों में कार्य कर रहे सुरक्षा गार्डो के अधिकारों का यदि किसी संस्था द्वारा हनन किया जा रहा है तो तत्काल नियमानुसार शख्त कार्यवाही की जावे। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत अप्रारंभ शौचालयों वाली पंचायतों की जांच करवायी जावे तथा सीएससी शौचालयों की गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए कार्यो के फोटो अपलोड करवाये जावे।
इस दौरान वाॅटरशेड विभाग के अधिक्षण अभियंता सी.एल. साल्वी, नरेगा एक्सईएन प्रियव्रत सिंह, लेखाधिकारी रामनारायण मीणा, आईसीडीएस विभाग के उप निदेशक भेरू प्रकाश नागर, पंचायत समिति बूंदी की विकास अधिकारी श्रीमती हेमन्त चंदोलिया, तालेड़ा की सुश्री नीरज शर्मा, हिण्डोली के राजकुमार सोनी, नैनवां के जतन सिंह गुर्जर, के0 पाटन के दिवाकर मीणा तथा स्वच्छ भारत मिशन के जिला समन्वयक निजामुद्दीन सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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