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भोपाल.Desk/ @www.rubarunews.com>> सम्पर्क सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मिडिया संस्थानों में कार्यरत पत्रकारों एवं गैर पत्रकारों को वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार वेतन नहीं मिलने की कई शिकायते श्रम विभाग एवं न्यायालय में लंबित है इसे देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चिंता जताई है और सूचना प्रसारण मंत्री ठाकुर को शीघ्र हल करने के निर्देश दिए हैं ।
प्रधानमंत्री मंत्री मोदी ने स्पष्ट किया है कि मिडिया संस्थानों में कार्यरत पत्रकार एवं गैर पत्रकार को एक अहम भूमिका निभाने की जबावदारी है। मिडिया को भ्रमित करने के लिए एक शब्द का उपयोग करते हैं कि मिडिया चौथा स्तंभ है जबकि संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है।जानकार सूत्रों का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री मिडिया को लेकर काफी चिंतित हैं अतः उन्होंने अनुराग ठाकुर केन्द्रीय मंत्री सूचना एवं प्रसारण से कहा है कि जिन मिडिया संस्थानों में मजीठिया वेज बोर्ड लागू नहीं किया है उन समाचार पत्रों पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है।
सूत्रों की मानें तो यहां तक बात पहुंच गई है कि उन समाचार पत्रों के शासकीय विज्ञापन जारी करना बंद किए जाय।यह राज्य एवं केन्द्र सरकार दोनों पर लागू किया जा सकता है।
सूत्रों का कहना है कि प्रसार संख्या को लेकर सी बी आई की जांच शुरू हो चुकी है। जांच पड़ताल में झुटी जानकारी मिलने पर उन समाचार पत्रों के टाइटल निरस्त कर सरकारी विज्ञापनों से प्राप्त राशि की वसूली भी हो सकती है।
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