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समस्याओं के समाधान नहीं होने से शिक्षक आंदोलन की राह पर
पदयात्रा के लिए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बून्दी में एकत्रित जिलेभर के सैकड़ों शिक्षक एवम् शिक्षिकाओं को संबोधित करते हुए पदयात्रा के पर्यवेक्षक संभाग संयुक्त मंत्री महेश शर्मा ने कहा कि संगठन के बारम्बार आग्रह करने व लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रकट करने के बाद भी सरकार ने न तो संगठन से कोई संवाद स्थापित किया और न ही अपने स्तर पर कोई कार्यवाही की है। सरकार द्वारा संवेदनहीनता अपनाते हुए शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के किसी भी सार्थक प्रयास नहीं किए जाने और सरकार की संवादहीनता एवम् संवेदनहीनता से व्यथित और आक्रोशित होकर राज्य के शिक्षक अब आंदोलन की राह अपनाने को विवश हैं। संगठन जिलाध्यक्ष अनिल सामरिया ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए बताया कि राज्य के समस्त शिक्षक संवर्ग की उक्त न्यायोचित मांगों का तत्काल निराकरण कराया जाए। राज्य सरकार द्वारा इन मांगों पर कोई निर्णय नहीं किए जाने की स्थिति में संगठन को उग्र आंदोलन के लिए विवश होना पड़ेगा।
यह हैं 11 सूत्री मांगे
जिला मंत्री मुकेश कुमार शर्मा ने बताया कि 11 सूत्रीय मांगो में वेतन विसंगतियों का निराकरण किया जाना, राज्य कर्मचारी को 8- 16- 24- 32 वर्ष पर एसीपी का लाभ देना, एनपीएस कार्मिकों के लिए लागू हुई पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की समस्त तकनीकी खामियों को दुरुस्त करते हुए एनपीएस फंड की जमा राशि शिक्षकों को देने के साथ-साथ जीपीएफ 2004 के खाता नंबर तत्काल जारी करना, सम्पूर्ण सेवाकाल में परिवीक्षा अवधि केवल एक बार 1 वर्ष करना, शिक्षकों एवं संस्था प्रधानों को मासिक इंटरनेट भत्ता तथा एंड्रॉयड फोन उपलब्ध कराया जाना, राज्य कार्मिकों की 300 उपार्जित अवकाशो की सीमा को समाप्त करना, सेवानिवृत्ति के पश्चात 65, 70 एवं 75 वर्ष की आयु पूर्ण पर क्रमशः 5, 10 व 15 प्रतिशत पेंशन वृद्धि किया जाना, संविदा आधारित कार्मिक भर्ती बंद करना, तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण तत्काल किया जाए, बीएलओ सहित समस्त प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से मुक्त किया जाए, तीन संतान होने पर राज्य कर्मचारियों को पदोन्नति में एक बार पीछे रखने के बाद उसकी मूल वरिष्ठता पुनः बहाल की जाए एवं तीन संतान वाले कार्मिकों को केंद्र सरकार के नियमानुसार राहत प्रदान की जाए, माध्यमिक शिक्षा में स्टाफिंग पैटर्न तत्काल लागू कर पदों का सृजन किया जाकर विद्यालयों में पद आवंटन में हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम का विभेद समाप्त कर समान रूप से पद आवंटन प्रक्रिया अपनाई जाए।
इसमे प्रदेश शैक्षिक प्रकोष्ठ प्रभारी तुलसीराम नामा, जिला संगठन मंत्री रामराज बराला, जिला कोषाध्यक्ष बाबूलाल यादव,जिला सभाध्यक्ष अनीश गुर्जर,जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्धिप्रकाश शर्मा,अतिरिक्त्त जिला मंत्री प्रदीप यादव, जिला महिला मंत्री पूजा कंवर, जिला महिला संगठन मंत्री कविता पाठक, जिला शारीरिक प्रमुख रवि गौतम, जिला मीडिया प्रभारी सुरेश बैरागी, अशोक नागर, उपशाखा बून्दी ग्रामीण से अध्यक्ष राकेश शर्मा,मंत्री मनोज जैन,बून्दी नगर से अध्यक्ष राजीव पावा, मंत्री मूलशंकर शर्मा, के.पाटन अध्यक्ष अंकित गौतम, मंत्री विजय मिलिंद, हिंडोली से अध्यक्ष अम्बालाल गुर्जर, मंत्री महेंद्र गौड़, तालेड़ा से अध्यक्ष मुकेश गुर्जर, मंत्री लोकेश शर्मा, इंद्रगढ़ से अध्यक्ष दिनेश गुर्जर, मंत्री नरेश मीणा, नैनवा से अध्यक्ष सुगनचंद मीणा, मंत्री मोहन प्रजापत, लाखेरी से अध्यक्ष सतीश प्रजापत, मंत्री भवानीशंकर मीणा, कापरेन अध्यक्ष मानसिंह गुर्जर, मंत्री सत्यनारायण महावर व जिलेभर से सैकड़ों की संख्या में शिक्षक एवम् शिक्षिकाएं मौजूद रहे
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