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भोपाल.Desk/ @www.rubarunews.com-मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा 1 मार्च 2023 को विधान सभा में प्रस्तुत वर्ष 2023 _ 24 के बजट को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने निराशाजनक ,भ्रामक और भाजपा के सांप्रदायिक एजेंडा का बजट निरूपित किया है।भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने महंगाई पर रोक लगाने,पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत कम करने ,समान काम का सामान वेतन देने,स्थाई नौकरी सुनिश्चित करने और पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की है।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मध्य प्रदेश राज्य सचिव कॉमरेड अरविन्द श्रीवास्तव और राज्य सचिव मंडल सदस्य कॉमरेड शैलेन्द्र शैली ने यहां जारी एक विज्ञप्ति में बताया कि ” इस बजट से गरीबों ,बेरोजगारों , अल्प संख्यक जनता को निराशा हुई है।लगातार बढ़ती महंगाई को रोकने के प्रति सरकार गंभीर नहीं है।
मध्य प्रदेश सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों पर अपना अधिकतम टैक्स कम नहीं किया है।मध्य प्रदेश में एक करोड़ बेरोजगार हैं।विभिन्न विभागों में लाखों पद रिक्त हैं ।निजी क्षेत्र के शोषण से युवा पीढ़ी त्रस्त है।समान काम का सामान वेतन नहीं मिल पा रहा है।पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं होने से सेवा निवृत्त कर्मचारी घनघोर आर्थिक संकटों से त्रस्त हैं।लेकिन यह सरकार आंकड़ों की बाजीगिरी से जनता को भ्रमित कर रही है। लाड़ली बहन योजना के नाम पर प्रति माह महिलाओं को सिर्फ एक हजार रूपए देने की घोषणा बेरोजगारी और गरीबी से त्रस्त कमजोर ,वंचित तबके की महिलाओं के साथ क्रूर मजाक है ।जब रसोई गैस सिलेंडर की कीमत ही एक हजार रूपए से अधिक है ,तब सिर्फ नाम मात्र की मदद देना इस चुनाव वर्ष में जनता को भ्रमित करने की एक चाल है।भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव वर्ष में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक एजेंडा को लागू करने के लिए एक धर्म विशेष के स्थलों के लिए 358 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है और तीर्थ स्थलों की हवाई यात्रा करने की घोषणा की है।यह जनता के रुपयों का दुरुपयोग है और भारत के संवैधानिक मूल्यों के भी खिलाफ है ।गरीबी ,बेरोजगारी ,सामाजिक अन्याय की बुनियादी समस्याओं से जनता का ध्यान हटाकर धर्म के उन्माद को बढ़ावा देना अनुचित और अनैतिक है।भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इसकी कड़ी भर्त्सना करती हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने इस जन विरोधी, निराशाजनक बजट में संशोधन कर महंगाई ,गरीबी ,बेरोजगारी समाप्त करने ,समान काम का सामान वेतन देने,न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करने और पुरानी पेंशन योजना लागू करने हेतु प्रभावी कार्रवाई करने की मांग की है।”
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