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एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। फिलहाल इरकॉन इंटरनेशनल लि. में सरकार की हिस्सेदारी 89.18 फीसदी है। यह इरकॉन इंटरनेशनल सरकारी इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है।
मौजूदा बाजार मूल्य के हिसाब से सरकार इरकॉन में 15 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचकर 540 करोड़ रुपये जुटा सकती है।सरकार का इरादा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में हिस्सेदारी बिक्री से 1.20 लाख करोड़ रुपए और वित्तीय संस्थानों में हिस्सेदारी बिक्री से 90,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य है।
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