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श्योपुर.Desk/ @www.rubarunews.com- ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र के निजीकरण के विरोध में पॉवर इंजीनियर्स एन्ड एम्प्लाइज एसोसिएशन की श्योपुर शाखा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम महाप्रबंधक (अतिरिक्त प्रभारी) को ज्ञापन सौंपा और समस्त युवा अधिकारी व कर्मचारियों ने विरोध स्वरूप काली पट्टी बांध कर कार्य किया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में निजीकरण को लेकर किवायत तेजी से बढ़ रही है उसी के अनुरूप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश को निजीकरण नीति लागू करने के लिए पहला राज्य बनाने का निर्णय किया है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा standard bidding document for privatization of distribution license dated 20.09.2020 के ड्राफ्ट जारी किया गया है। जिसके कारण मध्यप्रदेश के सरकारी उपक्रम विधुत वितरण कंपनी के कर्मचारियों एवं संबंधित के रोजगार पर तलवार लटकी हैं। इसलिए पॉवर इंजीनियर्स एंड एम्प्लाइज एसोसिएशन द्वारा standard bidding document for privatization of distribution license को निरस्त करने और भविष्य में बिजल आपूर्ति को बाधित होने के लिए मध्यप्रदेश सरकार को ज़िम्मेदार होगी, का ज्ञापन दिया ।
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