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भिण्ड.ShashikantGoyal/ @www.rubarunews.com>> मध्यप्रदेश भू-संपदा अपीलीय अधिकरण भोपाल में 11 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 3 प्रकरणों का निराकरण आपसी सहमति से किया गया। यह प्रकरण 58 लाख 14 हजार 516 रुपए की लेनदारी से संबंधित थे। रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश भू-संपदा अपीलीय अधिकरण सचिन जैन ने जानकारी दी है कि लोक अदालत के लिए अधिकरण के सदस्य जे.एस. माथुर की अध्यक्षता में खंडपीठ गठित की गई थी। इसमें अधिवक्ता बृजेश परमार और रोहित शर्मा शामिल थे। समिति के समक्ष कुल 9 प्रकरण प्रस्तुत किए गए। इनमें से रश्मि नायक विरुद्ध आदिनाथ बिल्डर्स, मैसर्स अंसल हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड विरुद्ध नवीन चड्ढा और ए जी-8 वेंचर्स लिमिटेड एवं अन्य विरुद्ध श्रीमती आस्था अग्रहरी वैश्य एवं अन्य के प्रकरणों का निराकरण किया गया। प्रकरणों का आपकी निपटारा होने पर पक्षकारों ने खुशी व्यक्त की।
मेहगांव लोक अदालत के माध्यम से कुल 179 प्रकरणों का हुआ निराकरण
मेहगांव राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं माननीय अक्षय कुमार द्विवेदी प्रधान जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में एवं अशोक गुप्ता अपर जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष तेहसील विधिक सेवा समिति मेहगांव जिला भिण्ड के द्वारा न्यायिक तहसील मेहगांव में भी शनिवार को नेशनल लोक अदालत का प्रात:काल 10.30 बजे सुभारंभ किया गया। जिसमें अशोक गुप्ता, अपर जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति मेहगांव द्वारा दीप प्रज्वलित कर एवं फूलों से सुसज्जित माला को सरस्वती माता पर अर्पण कर उक्त नेशनल लोक अदालत का भव्य सुभारंभ किया गया उसी क्रम में मेहगांव न्यायालय के न्यायाधीशगण राकेश कुमार कुशवाह, कल्पना कोतवाल, दीक्षा अग्रवाल, मुकेश कुमार कोरी एवं अभिभाषकगण अध्यक्ष सुरेश शर्मा, सचिव अजमेर सिंह नरवरिया, सह सचिव दिलीप चौधरी एवं समस्त वरिष्ठ व कनिष्ठ अभिभाषकगण एवं समस्त न्यायालयीन कर्मचारीगण द्वारा मा सरस्वती जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। उक्त आयोजित नेशनल लोक अदालत के माध्यम से गठित खण्डपीठ क्रमांक 21. अशोक गुप्ता अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मेहगांव, एवं न्यायाधीशगण खण्डपीठ कमांक 22. राकेश कुमार कुशवाह, खण्डपीठ क्रमांक 23. दीक्षा अग्रवाल, खण्डपीठ कमांक 24, कल्पना कोतवाल एवं खण्डपीठ क्रमांक 25. मुकेश कुमार कोरी मेहगांव के द्वारा न्यायिक प्रकरण 129 का निराकरण किया गया । तथा 50 प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया गया इस प्रकार कुल 179 प्रकरणों का नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकृत कर पक्षकारगणों को छायादार एवं फलदार वृक्ष वितरित किये गये।
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