मुख्यमंत्री की  जन-अधिकार वीडियो कॉन्फ्रेसिंग आयोजित

श्योपुर.Desk/@www.rubarunews.com>> मुख्यमंत्री  कमल नाथ की अध्यक्षता में जन अधिकार वीसी का आयोजन आज मंत्रालय भोपाल से किया गया। इस वीसी में चयनित जिलो के शिकायतकर्ताओ से चर्चा की जाकर, उनका निराकरण संबंधित जिले के कलेक्टर से कराने की पहल की गई। इस वीसी के दौरान श्योपुर एनआईसी में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल, सीईओ जिला पंचायत  हर्ष सिंह, डीएफओ सामान्य  सुधाशु यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  पीएल कुर्वे एवं विभिन्न विभागो के जिला अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री कमलनाथ ने वीसी में कहा कि जय किसान फसल ऋण माफी योजना के अंतर्गत फेस-2 में वास्तविक किसान छूटना नही चाहिए। उन्होने कहा कि ऐसे निर्माण कार्य जो प्रगति पर चल रहे है। उनको मार्च अंत तक पूरा कराया जावे। उन्होेने कहा कि वन अधिकार अधिनियम कें अतंर्गत वनवासियों के द्वारा प्राप्त लंबित दावो का निराकरण सजग होकर किया जावे। टेक्नीकल ग्राउंड पर केश रिजेक्ट नही होने चाहिए। उन्होने कहा कि सूदखोरो के विरूद्ध अभियान चलाया जावे। जिसका प्रचार-प्रसार भी किया जावे। उन्होने कहा कि मिलावटखोरो पर भी कार्यवाही होनी चाहिए। जिसमें दवाईयां बनाने वाली कंपनीयो की चैकिंग की जावे। उन्होने कहा कि किसान बंधु की दिशा मंे फरवरी अंत तक सभी कार्यवाहियां पूरी होनी चाहिए।
इसी प्रकार बोर्ड परीक्षाओं में नकल पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में आवश्यक कदम उठाये जावे। इस दिशा में सभी कलेक्टर कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि एंटी भू-माफिया अभियान के अतंर्गत जिन व्यक्तियो का दो-तीन एकड का पुरान अतिक्रमण है, और वे खेती कर रहे है। उन पर सक्ती की आवश्यकता नही है। बल्कि माॅल बनाने वाले और बडे भू-माफियाओ पर कार्यवाही होनी चाहिए। इसी प्रकार ऐसे बैंकर्स जो शासन की योजनाओं की लक्ष्यपूर्ति में रोडा बन रहे है। उन बैंकर्स को कारण बताओ नोटिस दिये जावे। उन्होने कहा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन व्यवस्था को प्रभावी बनाया जावे।
मुख्यमंत्री  कमलनाथ ने जन अधिकार वीसी के दौरान सीएम हेल्पलाइन के अतंर्गत उत्कृष्ट कार्य कराने वाले जिला और विभागो पर चर्चा की। साथ ही लंबित शिकायतों वाले जिला और विभागो की जानकारी प्राप्त की।